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सज़ा पर सदस्यता जाने के SC के फैसले से डरे नेता?
सभी दलों की बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सभी दलों की मांग के बाद सरकार इसी सत्र में संसद और विधायिका की सर्वोच्चता को कायम रखने के लिए बिल लेकर आएगी.
कमलनाथ ने कहा है कि इसके लिए सत्र का समय बढ़ाया जा सकता है. सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का मुद्दा उठाया जिसमें दो साल की सज़ा होने पर किसी भी जन प्रतिनिधि की सदस्यता रद्द हो जाएगी. सभी पार्टियों ने कहा कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है.
