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राग बैरागी : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण: पर किसान नेताओं का धरना फिर शुरू,जो हकदार नहीं उनका भी धरना

राजेश बैरागी । अब किसान क्या लेने आए हैं? हंसिया हथौड़ा के चिन्ह वाले लाल झंडे लिए सैकड़ों लोगों ने आज फिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को घेर लिया। यह संयोग है या पूर्व तैयारी कि प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी ने आज ही छः प्रतिशत किसान आबादी के भूखंडों की पात्रता तय करने के लिए गांव गांव शिविर लगाने की घोषणा की।पहला शिविर एक फरवरी को गांव डाढ़ा में लगाया जाएगा।

ठीक साढ़े चार महीने बाद अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले सैंकड़ों लोग आज 30 जनवरी को फिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर आ जमे। उनके हाथों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के चुनाव चिन्ह वाले लाल झंडे थे।पूर्व सूचना होने के कारण प्राधिकरण के दोनों प्रवेश द्वारों को बंद रखा गया था और डंडे व बंदूकधारी पुलिसकर्मी तैनात थे। बैरीकेड पर चढ़ने के कारण धरना प्रदर्शन करने आए लोगों और पुलिस के बीच मामूली झड़प भी हुई।गत 16 सितंबर को लगभग चार महीने के बाद प्राधिकरण और धरनारत लोगों के बीच 21 सूत्रीय मांगों को लेकर सहमति बनी थी। उनमें से अधिकांश मांगों पर प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बीच बीच में किसान नेताओं और प्राधिकरण अधिकारियों के बीच वार्ता भी होती रही है।

प्राधिकरण के मुखिया रवि कुमार एनजी स्वयं किसानों से संबंधित मामले सुलझाने के लिए प्रयासरत हैं। फिर अब किसान नेता क्या लेने आए हैं?

मैंने धरना प्रदर्शन में शामिल सुनपुरा गांव के एक किसान से पूछा, तुम्हारी जमीन अधिग्रहण हुई थी? उसने जवाब दिया, सीधे प्राधिकरण को बैनामा किया था। मैंने अगला प्रश्न किया, क्या सीधे बैनामा करने में आबादी प्लॉट मिलने की शर्त थी? उसने जवाब दिया, नहीं।

मैंने आगे पूछा, फिर धरना देने क्यों आए हो? उसने कहा, मुझसे कहा गया है कि तुम्हें प्लॉट मिल सकता है।’ इसी प्रकार एक महिला ने बताया कि मैं भी प्लॉट मिलने की आशा में आई हूं। मैंने पूछा, तुम्हारी जमीन अधिग्रहण हुई है? उसने बताया कि उसके पास जमीन थी ही नहीं।’ उधर धरना शुरू हुआ, इधर प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी ने प्राधिकरण द्वारा गांव गांव शिविर लगाकर भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को आबादी आवासीय भूखण्ड की पात्रता तय करने की घोषणा कर दी। विशेष कार्याधिकारी हिंमाशु कुमार वर्मा ने बताया कि पहला शिविर एक फरवरी को गांव डाढ़ा में लगाया जाएगा। वहीं लीजबैक प्रकरणों की सुनवाई भी होगी।

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