राजेश बैरागी । कार्यकाल समाप्त होने से कुछ समय पहले अधिवक्ताओं के लिए प्रस्तावित चैंबरों के आवंटन हेतु गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा कल शुक्रवार को आनन-फानन में किया गया ड्रॉ सवालों के घेरे में आ गया है। स्वयं जिला जज ने बार एसोसिएशन को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का उल्लंघन करने पर स्पष्टीकरण तलब किया है।
उल्लेखनीय है कि जिला न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा कल शुक्रवार को बिना पात्रता सूची प्रकाशित किए अधिवक्ताओं के लिए बनाए जाने वाले चैंबरों के लिए ड्रॉ का आयोजन किया था। इसके लिए जिला जज समेत कई न्यायिक अधिकारियों और जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा को भी आमंत्रित किया गया था। बताया गया है कि जिला जज श्री अवनीश सक्सेना बार भवन में ड्रॉ प्रारंभ कराकर चले गए थे।कल से ही इस ड्रॉ को लेकर अधिकांश अधिवक्ता विरोध प्रकट कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार इस ड्रॉ में फर्जीवाड़ा किया गया है।
ऐसे अधिवक्ताओं को भी ड्रा में शामिल किया गया है जिनके पास पहले से ही चैंबर हैं। चैंबर के लिए प्रत्येक अधिवक्ता से अवैध रूप से दो लाख रुपए लेने की चर्चा भी फिजाओं में गूंज रही है। जिला जज से कराए गए ड्रॉ में दो अधिवक्ताओं को एक चैंबर दिये जाने का प्रस्ताव है जबकि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार कम से कम चार अधिवक्ताओं को एक चैंबर दिया जाएगा। यह प्रकरण संज्ञान में आते ही जिला जज ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव को पत्र लिखकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। उधर आज अधिवक्ताओं ने इस मामले को लेकर न केवल हड़ताल रखी बल्कि न्यायालय परिसर में धरना प्रदर्शन भी किया। उधर सूचना है कि चैंबर के लिए दो दो लाख रुपए देने वाले अधिवक्ताओं ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए हैं।
