दशहरे पर 361 प्लॉट्स के ड्रॉ की बहुचर्चित यमुना प्राधिकरण के भूखंड आवंटन की स्कीम को लेकर मामला फसता नजर आ रहा है । इस ड्रॉ से संबंधित आरक्षित कोटे में आवेदन करने वाले पत्र अवंतियों को ड्रॉ से पहले जबरन सामान्य श्रेणी में शामिल कर दिया गया था इसके बाद तत्काल ही 9 आवेदन करताओ ने उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसको चुनौती दे दी और तत्काल बाद दाखिल होने से अब मामला फंसता नजर आ रहा है।
जानकारी के अनुसार यमुना प्राधिकरण ने ड्रॉ निर्धारित तिथि 10 अक्टूबर को आयोजित कराया था विभिन्न श्रेणी के 361 भूखंड की जगह 352 भूखंड को शामिल किया गया 9 भूखंड को के ड्रॉ को रोकना पड़ा जिसके कारण लोगों ने पूरी ड्रॉप की प्रक्रिया पर कई आरोप लगा दिए I यमुना प्राधिकरण के अधिकारी इन नो आवेदन करताओ पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने ब्रोशर की शर्तों का उल्लंघन किया है।
वहीं हाईकोर्ट जाने वाले आवेदन कर्ताओं ने बताया कि यमुना प्राधिकरण ने आवश्यक भूखंड की योजना 5 जुलाई को निकली थी जिसको 5 अगस्त को बंद कर दिया गया था योजना में औद्योगिक संस्थागत एवं वाणिज्य श्रेणी में आवेदकों को 5% भूखंड आवंटित किया गया था इनमें विभिन्न वर्ग मीटर में 18 भूखंड शामिल होने थे 17 सितंबर को पात्रता तैयार करने शुरू की गई 18 को लिस्ट लगा दी गई 25 सितंबर तक जवाब दाखिल करना था 30 सितंबर को पात्रता का निस्तारण कर दिया गया लेकिन खेल 3 अक्टूबर की रात को शुरू हुआ जब 10:30 बजे ऑनलाइन लिस्ट डाली गई जिसमें वाणिज्य श्रेणी के सभी लोगों को सामान्य श्रेणी में डाल दिया गया था।
आरोप है कि यह सब कुछ योजना बनाकर किया गया क्योंकि 4 अक्टूबर से हाईकोर्ट में दशहरा का अवकाश शुरू होना था और कोर्ट 15 अक्टूबर को ही खुल पाती इसके बाद बहुत देर हो जाती इसके बाद आवेदको ने 3 अक्टूबर की देर रात ही आवासीय भूखंड ड्रॉ को लेकर वकीलों से संबंध संपर्क साधना और हाई कोर्ट के लिए बाद दाखिल करने का प्रयास शुरू हुआ और 4 अक्टूबर को हाई कोर्ट में याचिका डालकर प्राधिकरण काउंसिल को रिसीव कर दी गई उसके साथ एक गौतम बुद्ध नगर में भी यमुना प्राधिकरण में दस्तावेज रिसीव कर दिया गया जिसके बाद प्राधिकरण ने 9 भूखंड रोक कर बाकी का ड्रॉ कर दिया ।
ऐसे में प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या प्राधिकरण और इन 9 आवेदकों के विवाद में यमुना प्राधिकरण की वर्तमान और आने वाली 2000 प्लॉट की स्कीम पर कोई संकट आ सकता है क्या इस महीने में यमुना प्राधिकरण के नए आने वाले प्लॉट को लेकर इंतजार कर रहे लोगों को कोर्ट कचहरी के कारण निराशा का सामना करना पड़ सकता है यह अगले दो से तीन दिन में सामने आ जाएगा।