गौतम बुद्ध नगर में डीएम ने शुरू किया ऑपरेशन एंटी भू-माफिया, बिसरख के कुलदीप और श्यामा चरण मिश्रा समेत कई निशान पर

गौतम बुध नगर जिले के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा अब वह माफियाओं के खिलाफ एंटी भू माफिया महिम को शुरू करने जा रहे हैं। इसको लेकर आज जिलाधिकारी ने कैंप कार्यालय में एक बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह जिले में टॉप टेन भू माफिया की पूरी लिस्ट बनाएं और जनपद अवैध कॉलोनी काटने वाले एवं डूब क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग, अवैध निर्माण करने व लोगों से जमीन को लेकर धोखाधड़ी करने वाले भू-माफिया के विरुद्ध संबंधित विभागीय अधिकारियों के द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी भू0/अ0 बच्चू सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, अपर जिला अधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, उप जिलाधिकारी सदर चारुल यादव, उप अधिकारी जेवर अभय कुमार सिंह एवं संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे

जिला अधिकारी ने भू माफिया के संबंध में विभागवार गहन समीक्षा करते हुए सक्रिय भू-माफिया, जिसमें कुलदीप सिंह पुत्र स्व0 महकार निवासी ग्राम बिसरख जलालपुर तहसील दादरी, श्यामा चरण मिश्रा पुत्र रामचंद्र मिश्रा निवासी बार्तालो अपार्टमेंट वसुंधरा थाना इंदिरापुरम हाल पता आजाद विहार खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद, मैसेर्स डी0पी0एल0 फार्म्स एंड बिल्डर के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए की चिन्हित टॉप 10 भू माफिया पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए एवं ऐसे भूमाफिया जिनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई है उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए सूची उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें। बैठक में समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी कहा की क्षेत्र में जो भी भू माफिया सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं संबंधित भू माफियाओं के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए ताकि शासन को अवगत कराया जा सके। अफसरों ने बताया, जिले की भूमाफिया सूची में 120 से अधिक नाम शामिल हैं। जल्द ही समिति सूची की समीक्षा कर सत्यापन करेगी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए की संबंधित अधिकारियों द्वारा जन सामान्य को जागरूक करने के उद्देश्य से डूब क्षेत्रों में सूचना बोर्ड के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए की जनपद में संबंधित अधिकारियों द्वारा अवैध निर्माण से संबंधित कोई सूचना प्राप्त होती है पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए तत्काल मानकों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए।