नोएडा सेक्टर 49 बरौला में समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान बनाई गई अवैध इमारत पर प्राधिकरण जल्द ही सख्त कार्यवाही करने जा रहा है । नोएडा प्राधिकरण में ऐसी 12 इमारत को अवैध माना है इनमें बिल्डर फ्लोर और कई नामी शोरूम भी खुल चुके हैं। इन इमारतो को तोड़ने के लिए प्राधिकरण के अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नरेट से पुलिस बल की मांग की है ।
एनसीआर खबर को मिली जानकारी के अनुसार प्राइम लोकेशन पर बनी इन अवैध इमारत को समाजवादी पार्टी के शासन के दौरान 2015 से 17 के बीच में बनाया गया है । यह सभी इमारतें प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में बनाई गई इनके निर्माण में ना तो प्राधिकरण से कोई मंजूरी ली गई ना ही नक्शा पास कराया गया ।
जिन 12 इमारतों को तोड़ा जाना है वे बरौला में हनुमान मूर्ति के आसपास मुख्य सड़क पर बनी हुई हैं। उनमें से कई नाले के किनारे हैं। इसके साथ ही अवैध इमारतें भी हैं। नियमों को ताक पर रखकर यहां इमारतें खड़ी कर दी गईं। इन इमारतों का निर्माण पिछले डेढ़-दो साल में हुआ है। इनमें इस समय कई शोरूम, ऑफिस व अन्य व्यासायिक चीजें खुल गई हैं। इन इमारतों को तोड़ने के लिए प्राधिकरण ने नोटिस दिए, लेकिन यहां काम नहीं रुका।
सभी इमारत के लिए नोएडा प्राधिकरण नोटिस भेजा इसके बाद इन इमारतो का निर्माण करने वाले लोग कोर्ट चले गए थे कोर्ट ने प्राधिकरण की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए संबंधित इमारत के मालिक को पक्ष सुनने का आदेश दिया था प्राधिकरण ने मालिकों को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम नोटिस दिसंबर 2024 में जारी किया नोटिस में 15 दिन का समय देते हुए साक्ष्य के साथ अपना पक्ष रखने के लिए निर्माण कहा गया था बाद में प्राधिकरण में दो बार इसका समय बढ़ाया।
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का दावा है कि किसी भी बिल्डर ने प्राधिकरण के समक्ष आकर अपना पक्ष नहीं रखा । ऐसे में अब प्राधिकरण इस पर कार्यवाही करने जा रहा है नोएडा प्राधिकरण ने इनको तोड़ने के लिए एजेंसी का चयन कर लिया है। अनुबंध के तहत एजेंसी 90 लाख रुपए प्राधिकरण को देगी जबकि इमारत तोड़ने पर सरिया एवं निर्माण से संबंधित मलवा एजेंसी का होगा ।
इस पूरे प्रकरण पर शहर के पुराने लोगों का कहना है की 2015 से 25 आ गया किंतु प्राधिकरण इन अवैध अतिक्रमणों पर कभी कोई कार्यवाही कर नहीं पाया। अभी भी कार्यवाही की बातें ही हो रही हैं ऐसे में अगर कार्यवाही हो जाती है तो बहुत बड़ा कदम होगा ।
लोगों का कहना है सरकार बदलने के बाद अतिक्रमण का न रुकना यह बताता है कि सरकारें बदलने से भूमाफियाओं के राजनीतिक आका बदल जाते हैं। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि सरकार चाहे सपा की रही हो या अब भाजपा की हो, हमेशा सत्ता पक्ष के राजनेताओं के दबाव के चलते ही ऐसे अतिक्रमणों पर प्राधिकरण चुप हो जाता है । इन दिनों हालत इतने दयनीय हैं कि नोएडा के अतिक्रमणों पर नोएडा विधायक भले ही शांत हो पर उनकी जगह बाहर के विधायक अधिकारियों को फोन करके कार्यवाही रोकने की या धीमे करने की सिफारिश करते है । ना सुनने पर मुख्यमंत्री के समक्ष जाकर अधिकारियों के भ्रष्टाचारी होने की शिकायत करने की धमकी तक दे देते है ।
लोगों ने आरोप लगाए हैं कि नोएडा शहर और गांवों में सलारपुर व हाजीपुर गांव से सटी जमीन पर बीते कुछ सालों में तेजी से अवैध निर्माण हो रहा है। यहां कॉलोनी काटकर व फ्लैट बनाकर बेचे जा रहे हैं। महर्षि आश्रम के सामने खाली पड़ी जमीन पर तेजी से काम चल रहा है। बरौला बाइपास रोड पर हनुमान मंदिर के आसपास लगातार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व शोरूम खुल रहे हैं। सड़क के दूसरी तरफ सलारपुर में भी अवैध निर्माण हो रहा है। इसके बावजूद प्राधिकरण कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
ऐसे में इन 12 अवैध इमारत के बाद अगर प्राधिकरण उन पर भी कार्यवाही करें तो प्राधिकरण को कई एकड़ जमीन मिल सकती है । इन जमीनों पर प्राधिकरण गरीब लोगों के लिए जनता और एलआईजी फ्लैट्स के निर्माण करके यहां गरीब लोगों की घर की समस्या का समाधान कर सकता है ।
