उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा राजस्व वसूली को लेकर निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर एवं राजकीय देयों की वसूली की समीक्षा बैठक की।
जिला अधिकारी ने स्टांप शुल्क, वाणिज्य कर, आबकारी विभाग, विद्युत विभाग, खनन विभाग, परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य समस्त विभागों की समीक्षा करते हुये संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि शासन के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसी के सापेक्ष अपनी कार्य योजना तैयार करते हुये राजस्व वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा करते हुये अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीएसटी वसूली में वृद्धि करना सुनिश्चित किया जाये। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि उनके द्वारा अधिक से अधिक एनफोर्समेंट कार्य किए जाएं ताकि अधिक से अधिक राजस्व वसूली सुनिश्चित कराते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। उन्होंने समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विभागों के द्वारा अपनी कार्य योजना तैयार करते हुए इस प्रकार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए की शासन के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, उसी के अनुरूप राजस्व वसूली करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।
जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में रेरा देय की लंबित 2040 आरसी के 554.93 करोड रुपए एवं अन्य मदों की आरसी की तीनों तहसीलों में वृहद अभियान चलाकर वसूली सुनिश्चित की जाए। साथ ही कहा कि प्रत्येक सप्ताह तहसीलों में अमीनो के कार्यों की भी समीक्षा की जाए।
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, उप जिलाधिकारी जेवर अभय सिंह, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा व उप जिलाधिकारी सदर चारुल यादव तथा अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।