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गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सख्ती: EWS और LIG के लिए घर नहीं बनाने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए आवास निर्माण में लापरवाही बरतने वाले बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जीडीए उपाध्यक्ष (VC) ने हाल ही में इस मामले की गहन समीक्षा की, जिसके बाद एक जांच समिति का गठन किया गया है। यह समिति भवनों का निरीक्षण करेगी और उचित कार्रवाई की सिफारिश करेगी।

गाजियाबाद में आवास की बढ़ती मांग और जनसंख्या वृद्धि के बावजूद, EWS और LIG के लिए आवास परियोजनाओं की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। जीडीए के अनुसार, कई बिल्डरों ने आवासीय परियोजनाओं में इन वर्गों के लिए निर्धारित संख्या में घर नहीं बनाए हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है। जीडीए के उपाध्यक्ष ने कहा, “हम इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं। जो बिल्डर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

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जांच समिति की अध्यक्षता कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि “हमारी टीम स्थानीय स्तर पर जाकर बिल्डरों का निरीक्षण करेगी। यदि कोई बिल्डर अपनी परियोजनाओं में EWS और LIG आवासों का निर्माण नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” इसके साथ ही, जीडीए ने यह सुनिश्चित करने का भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि EWS और LIG के लिए आवास निर्माण की कमी से समाज में असमानता बढ़ रही है। शहर में बढ़ते शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के साथ, कम आय वाले वर्गों के लिए पर्याप्त आवास मुहैया कराना आवश्यक हो गया है। स्थानीय अनुसंधानकर्ता, डॉ. साक्षी गुप्ता ने कहा, “अगर हम अपने शहर में संतुलन बनाना चाहते हैं, तो हमें हर वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। जीडीए का यह फैसला महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे कार्यान्वित करने में भी पारदर्शिता और तत्परता की आवश्यकता है।”

हालांकि, कुछ बिल्डरों ने जीडीए के इस कदम पर आपत्ति जताई है। एक प्रमुख बिल्डर, जो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते थे, ने कहा, “बिल्डरों पर इस तरह की कार्रवाई करने से विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। हमें उचित समय दिया जाना चाहिए ताकि हम अपनी परियोजनाओं को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें।”

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की यह पहल न केवल EWS और LIG के लिए आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास है कि सभी बिल्डर नियमों का पालन करें। इससे समाज में समरसता और संतुलन बनेगा और हर वर्ग को अपने लिए उचित आवास प्राप्त होगा।

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NCR Khabar News Desk

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