नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने बुधवार को सभी विभागों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का संचालन किया। इस बैठक में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय कुमार खत्री, करुण करुणेश, वंदना त्रिपाठी, महेंद्र प्रसाद और सतीश पाल के साथ सभी विभागों के विभागाध्यक्ष भी उपस्थित रहे।
बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा और समीक्षा की गई:
- भूमि आवंटन योजना: सभी परिसंपत्तियों के विभागों द्वारा प्रस्तुत भूखंड आवंटन योजना की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि वे स्क्रूटिनी पूरी करके इस माह के अंत तक आवंटन जारी करें, साथ ही नई भूखंड आवंटन योजनाओं को भी प्रकाशित करें।
- डिफॉल्टर की सूची: प्राधिकरण के सभी विभागों से जारी होने वाले नोटिसों और डिफॉल्टर की सूचनाएँ प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया।
- बकायेदारों की वसूली: सभी विभागों के बड़े बकायेदारों को शीघ्र नोटिस जारी करने और अतिदेयता की वसूली को तेज करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, गहरे डिफॉल्टर्स के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी करने का निर्णय लिया गया।
- निविदाओं का मूल्यांकन: निविदाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया को तेजी से पूर्ण करने के लिए ‘प्रहरी’ सॉफ़्टवेयर को लागू करने के निर्देश दिए गए।
- प्लास्टिक बैन: प्राधिकरण क्षेत्र में बढ़ते प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए सभी संबंधित विभागों से समन्वयन की कार्यवाही तेज करने की बात की गई।
इसके अलावा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने सेक्टर 150 स्थित बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण किया। वहाँ उन्होंने राहत शिविर में सूखा भोजन, पर्याप्त खाद्य सामग्री, चिकित्सा जांच की व्यवस्था, जानवरों की देखभाल, उच्च गुणवत्ता वाले टेंट और मोबाइल शौचालयों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।
लोकेश ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता हेतु अधिकारियों से सहयोग की भावना और तत्परता से काम करने की अपील की।
