नोएडा प्राधिकरण ने दशहरा उत्सव मनाने पर रोक लगा दी है, जिससे स्थानीय निवासियों और अधिकारियों के बीच विवाद गहरा गया है। प्राधिकरण ने इस फैसले का आधार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश को बताया, जिसमें कहा गया है कि शहर के पार्क में मेघनाद, कुंभकरण और रावण का पुतला दहन नहीं किया जाएगा। इस आदेश के पीछे की वजह बताई गई है कि इससे पार्क की हरियाली प्रभावित हो सकती है।
इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर टिप्पणी करते हुए कहा, “समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे देश में रह रहे हैं। कहीं हम इस्लामिक स्टेट के निवासी तो नहीं हैं?” उनके इस बयान के बाद प्राधिकरण को बैकफुट पर आना पड़ा।
Noida Authority has issued an order, citing instructions of NGT, that there should no Dasehra celebration (burning of Ravana) in parks. Strange! Shocking! Let us then celebrate living in the Islamic Republic of India! # @noida_authority# @dmgbnagar# @NGTribunal
— Prakash Singh (@singh_prakash) October 1, 2025जानकारी के अनुसार नोएडा प्राधिकरण के सहायक उद्यान निदेशक मुकेश कुमार ने 30 सितंबर को एक पत्र जारी कर बताया कि पार्क में दशहरा उत्सव मनाने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय बिना किसी शीर्ष अधिकारी की अनुमति के लिया गया था, और यह गंभीर विवाद का कारण बना। हालांकि, उद्यान निदेशक आनंद मोहन सिंह ने बाद में आरडब्ल्यूए को दशहरा उत्सव मनाने की अनुमति दे दी।
प्राधिकरण की ओर से देर रात आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पूर्व में जारी आदेश गलत था। यह भी बताया गया कि सहायक निदेशक मुकेश कुमार को कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। मुकेश कुमार का कहना है कि उन्होंने उपनिदेशक राजेंद्र सिंह को सूचित किया था और पार्क की हरियाली को नुकसान से बचाने के लिए यह आदेश जारी किया गया था।
पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने संतोष जताया कि यदि लोग पार्क, सेक्टर, या सोसायटी में दशहरा नहीं मना सकेंगे, तो फिर इसे मनाने का सही स्थान क्या होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर से संबंधित मामले की शिकायत करने का निर्णय लिया है।
नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि लोग दशहरा उत्सव मनाने से नहीं रोके गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्क में उत्सव करने की अनुमति मांगी, उन्हें यह प्रदान कर दी गई है और संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है।
