जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित ‘जनता दर्शन’ के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों की सुनवाई की। इस जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य शासन की मंशा के अनुरूप नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना था।
विभिन्न विभागों से मिलीं शिकायतें
जनसुनवाई के दौरान राजस्व विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए), नगर निगम, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग और निर्माण विभाग सहित कई अन्य प्रमुख विभागों से संबंधित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने एक-एक कर शिकायतों का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
भूमि विवादों के लिए संयुक्त टीम का गठन
जमीन से जुड़े विवादों पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर जाकर जांच करे। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों का निस्तारण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से होना चाहिए।
प्रमुख योजनाओं और अभियानों पर जोर
जनता दर्शन में जिलाधिकारी ने निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष सक्रियता दिखाने के निर्देश दिए:
- दिव्यांगजन कल्याण: दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिले।
- फैमिली आईडी और पीएम सूर्य घर योजना: इन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
- अवैध कब्जा और भूमाफिया: भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान चलाने और अवैध कब्जों को हटाने की बात कही गई।
प्रशासन की छवि और जन-उत्पीड़न पर चेतावनी
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी विभागीय कार्य ‘युद्ध स्तर’ पर किए जाएं ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, “ऐसा कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिससे सरकार की छवि धूमिल हो। जनता का उत्पीड़न किसी भी रूप में क्षमा योग्य नहीं है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
जनसुनवाई के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एडीएम प्रशासन ज्योति मौर्य, एडीएम (एल/ए) श्री अवनीश, एडीएम सिटी श्री विकास कश्यप सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
