भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो व्यवस्था की पारदर्शिता और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का शुक्रवार को दिया गया इस्तीफा महज एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसे घटनाक्रम का पटाक्षेप है जिसने न्यायिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। यह मामला न केवल भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है, बल्कि इस बात का भी उदाहरण है कि जब “न्याय के मंदिर” के भीतर ही साक्ष्य जलने लगें, तो विश्वास की नींव कैसे हिल जाती है।
इस्तीफा: जवाबदेही से बचने का रास्ता या हार?
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ चल रही महाभियोग (Impeachment) की कार्यवाही और आंतरिक जांच के बीच उनका इस्तीफा कई सवाल छोड़ गया है। पिछले साल मार्च में उनके दिल्ली स्थित आवास पर मिले ‘जले हुए नोटों’ के ढेर ने जिस विवाद को जन्म दिया था, वह उनके इस्तीफे के साथ और गहरा गया है। पेशेवरों और कानून के जानकारों के बीच यह बहस छिड़ गई है कि क्या जस्टिस वर्मा का यह कदम समिति की रिपोर्ट आने से पहले अपनी गरिमा बचाने की एक कोशिश है?
क्या था पूरा मामला और ‘जले हुए नोटों’ का रहस्य?
जस्टिस वर्मा का विवादों से नाता तब जुड़ा जब दिल्ली वाले घर में भारी मात्रा में अधजले कैश बरामद हुए। यह घटना अपने आप में चौंकाने वाली थी। आखिर एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के घर पर इतनी बड़ी नकदी क्या कर रही थी? और अगर वह वैध थी, तो उसे जलाने की नौबत क्यों आई? इस घटना के बाद ही उन्हें न्यायिक कार्य से अलग कर दिया गया था और वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया था।
इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश की राजनीति में धुर विरोधी रहने वाले पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ खड़े दिखे। 21 जुलाई 2025 को विपक्षी नेता राहुल गांधी और रविशंकर प्रसाद सहित 146 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को उन्हें हटाने का प्रस्ताव दिया। यह दुर्लभ एकजुटता बताती है कि मामला व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संस्थागत शुचिता का था।
जांच की आंच और महाभियोग का डर
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल थे, अपनी रिपोर्ट सौंपने ही वाली थी। कानून के जानकारों का मानना है कि महाभियोग की प्रक्रिया एक लंबी और अत्यंत अपमानजनक प्रक्रिया होती है। संसद में बहस और मतदान के जरिए हटाए जाने वाले पहले जज बनने के कलंक से बचने के लिए जस्टिस वर्मा ने संभवतः इस्तीफे का रास्ता चुना।
जस्टिस यशवंत वर्मा का सफर: अर्श से फर्श तक
57 वर्षीय जस्टिस वर्मा का करियर काफी प्रभावशाली रहा था। 1992 में एक वकील के रूप में शुरुआत करने के बाद, वह 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और 2016 में स्थायी हुए। 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचने तक उनकी साख मजबूत थी। लेकिन “कैश कांड” ने उनके तीन दशक के करियर पर ऐसा दाग लगाया कि उन्हें अपने कार्यकाल (अप्रैल 2025 तक संभावित) से पहले ही पद छोड़ना पड़ा।
जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा यह संदेश देता है कि कानून की देवी की आंखों पर पट्टी जरूर बंधी है, लेकिन उसकी पहुंच सिंहासन तक भी है। हालांकि, एक जज का भ्रष्टाचार के आरोपों में इस तरह जाना दुखद है, लेकिन यह लोकतंत्र की जीत है कि विधायिका ने एकजुट होकर एक ‘दागी’ न्यायाधीश के खिलाफ मोर्चा खोला। यह मामला भारतीय न्यायिक इतिहास में एक ऐसे अध्याय के रूप में याद किया जाएगा जहां ‘जले हुए नोटों’ ने एक करियर की राख लिख दी।
