यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने चालू वित्त वर्ष की अपनी पहली आवासीय प्लॉट योजना – YEIDA प्लॉट स्कीम 2026 – को लॉन्च करने की तिथि की घोषणा कर दी है। यह बहुप्रतीक्षित योजना 6 अप्रैल को शुरू होगी, जिसमें कुल 973 आवासीय प्लॉट शामिल होंगे। इनमें से 755 प्लॉट सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए आरक्षित होंगे, जो क्षेत्र में घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।
यह योजना ऐसे समय में आ रही है जब लंबे समय से नई आवंटन दरों के प्रभावी होने का इंतजार था। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA) से पंजीकरण के बावजूद, नई दरें लागू होने के कारण योजना अटकी हुई थी। अब, इन दरों के बुधवार से प्रभावी होने के साथ, YEIDA ने योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
आवेदन प्रक्रिया और आवंटन
योजना में आवेदन के लिए आवेदकों को एक माह का समय दिया जाएगा। YEIDA के अधिकारियो के अनुसार पूरी आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इच्छुक आवेदक घर बैठे ही योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे और पंजीकरण शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकेगा।
प्लॉटों का आवंटन पूरी तरह से पारदर्शी लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। लॉटरी 18 जून को निकाली जाएगी, जिसके बाद सफल आवेदकों को प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सभी आवेदकों को समान अवसर मिले।
इस योजना में विभिन्न आकारों के आवासीय प्लॉट उपलब्ध होंगे, जो 162 वर्गमीटर से लेकर 290 वर्गमीटर तक के होंगे। ये प्लॉट YEIDA के विकसित क्षेत्रों – सेक्टर 15C, सेक्टर 18 और सेक्टर 24A – में प्रस्तावित हैं, जो कनेक्टिविटी और सुविधाओं के मामले में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
पंजीकरण शुल्क और भुगतान
आवेदन के साथ, आवेदकों को प्लॉट की कुल कीमत का दस प्रतिशत पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा करना होगा। यदि आवेदक को प्लॉट आवंटित होता है, तो यह राशि कुल कीमत में समायोजित कर दी जाएगी। असफल आवेदकों के लिए, यह राशि उनके खाते में वापस भेज दी जाएगी, जिससे उनकी जमा पूंजी सुरक्षित रहेगी।
आवासीय प्लॉट योजना के अलावा, YEIDA चालू वित्त वर्ष में औद्योगिक प्लॉट, मिश्रित भूमि उपयोग श्रेणी और संस्थागत श्रेणी में भी प्लॉट योजनाएं निकालने की तैयारी में है। प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष के लिए 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का महत्वाकांक्षी बजट स्वीकृत किया है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा, लगभग साढ़े सात हजार करोड़ रुपये, राजस्व प्लॉट योजनाओं और पूर्व में आवंटित हो चुकी संपत्तियों के बकाया की वसूली से जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
स्थानीय निवासियों और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए, यह आवासीय प्लॉट योजना एक बड़ा अवसर लेकर आई है। प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पारदर्शी प्रक्रिया और भविष्य की विकास योजनाओं को देखते हुए, इस योजना में भारी मांग देखने को मिल सकती है, जो क्षेत्र के समग्र विकास और आर्थिक गतिविधियों को और गति प्रदान करेगी।
