लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने देर रात राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा फेरबदल किया है। शासन द्वारा जारी नई स्थानांतरण सूची के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 34 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें 14 जिलों के जिलाधिकारी (DM) शामिल हैं।
राज्य सरकार के इस निर्णय के तहत कई जिलों के प्रशासनिक प्रमुखों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ अधिकारियों को नई पदस्थापना दी गई है। मुरादाबाद के निवर्तमान जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया समेत कई अन्य जिलों के डीएम इस बदलाव से प्रभावित हुए हैं। इस प्रशासनिक फेरबदल का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर विकास कार्यों और प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाना बताया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 34 IAS अधिकारियों का तबादला https://t.co/zqi0NoYyzK
— Ashu Bhatnagar (@ashubhatnaagar) November 13, 2026प्रमुख जिलाधिकारियों की नई तैनाती:
शासन द्वारा जारी आदेश के तहत हाल ही में हुए प्रमुख तबादलों का विवरण निम्नलिखित है:
महेंद्र सिंह तंवर: कुशीनगर के जिलाधिकारी पद से स्थानांतरित कर कानपुर नगर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
अनुप्रय झा: हरदोई के जिलाधिकारी पद से हटाकर मुरादाबाद का नया जिलाधिकारी बनाया गया है।
राहुल पाण्डेय: हरदोई के नए जिलाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है।
संजय चौहान: अमेठी से स्थानांतरित कर कुशीनगर का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
आलोक कुमार: संतकबीरनगर से तबादला कर पीलीभीत का जिलाधिकारी बनाया गया है।
ज्ञानेन्द्र सिंह: पीलीभीत के जिलाधिकारी पद से स्थानांतरित कर बलिया की जिम्मेदारी दी गई है।
मधुसूदन हुल्गी: देवरिया के नए जिलाधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
सैमुअल पॉल एन.: जौनपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है।
आनंद वर्धन: मऊ के नए जिलाधिकारी के रूप में तैनात किए गए हैं।
गौरव सिंह सोगाँवाल: महराजगंज का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
संतोष कुमार शर्मा: फिरोजाबाद के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं।
एम. अरून्मोली: एटा के जिलाधिकारी के रूप में पदभार संभालेंगे।
अनुज मलिक: संतकबीरनगर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
जोगिंदर सिंह: बिजनौर के नए जिलाधिकारी के रूप में तैनात किए गए हैं।
प्रथमेश कुमार: सीतापुर का जिलाधिकारी बनाया गया है।
इस व्यापक प्रशासनिक पुनर्गठन को राज्य में जारी विकास योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन और कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। शासन ने स्थानांतरित सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।
