ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की समीक्षा में मंत्री नंदी ने त्वरित कार्रवाई और जवाबदेही के दिए निर्देश, ड्राफ्ट्समैन का निलंबन

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) के अधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में आयोजित समीक्षा सत्र, शाम 4 बजे शुरू हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों और प्रमुख परिचालन क्षेत्रों पर चर्चा की गई। जीएनआईडीए के सीईओ एन.जी. रवि कुमार ने विकास परियोजनाओं की प्रगति, प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति, अतिक्रमण के खिलाफ प्रयासों और फ्लैट खरीदारों के मुद्दों पर महत्वपूर्ण अपडेट को रेखांकित करते हुए मंत्री नंदी को एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। बैठक में सीईओ के अलावा एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस, एसीईओ सुमित यादव, ओएसडी ओएसडी गुंजा सिंह, ओएसडी गिरीश कुमार झा, ओएसडी एनके सिंह, महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह, महाप्रबंधक परियोजना लीनू सहगल, ओएसडी राम नयन सिंह आदि मौजूद रहे।

विकास और परियोजना पूर्णता में तेजी

समीक्षा के दौरान, मंत्री नंदी ने ग्रेटर नोएडा में चल रही विकास परियोजनाओं की स्थिति की बारीकी से जांच की। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी मौजूदा कार्य अपनी निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे हो जाएं, उन्होंने जोर देकर कहा कि देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय पर निष्पादन पर यह ध्यान शहर के नियोजित विकास और इसकी बढ़ती आबादी को वादा किए गए बुनियादी ढांचे की डिलीवरी के लिए महत्वपूर्ण है।

सीईओ, एन.जी. रवि कुमार ने बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर शहरी नियोजन तक विभिन्न पहलों का विस्तृत विवरण दिया। मंत्री की जांच निर्माण की गुणवत्ता और परियोजना समयसीमा के पालन तक फैली हुई थी, जिससे सभी सार्वजनिक कार्यों में उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के सरकार के इरादे पर प्रकाश डाला गया।

कर्मचारियों की कमी को संबोधित करना और शहरी सौंदर्य को बढ़ाना

कार्मिक विभाग की समीक्षा के दौरान चर्चा का एक उल्लेखनीय बिंदु कर्मचारियों की कमी का मुद्दा था, जिसे सीईओ एन.जी. रवि कुमार ने उठाया था। नंदी ने प्राधिकरण को आश्वासन दिया कि इस कमी को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, जिसमें प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की तैनाती भी शामिल है।

रखरखाव ठेकेदारों को जवाबदेह बनाना

शहरी रखरखाव में निरंतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्री नंदी ने विभिन्न क्षेत्रों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों के बारे में सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने रखरखाव के अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले किसी भी ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया। इसके अलावा, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और निवासियों के साथ सीधे संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मंत्री ने प्राधिकरण को प्रत्येक क्षेत्र में रखरखाव कार्य के प्रभारी ठेकेदारों के संपर्क नंबर प्रदर्शित करने वाले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया। इससे निवासियों को सीधे प्रतिक्रिया देने और समस्याओं की रिपोर्ट करने की अनुमति मिलेगी, जिससे एक अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी रखरखाव प्रणाली बनेगी। इस पहल से निवासियों को सशक्त बनाने और पूरे शहर में सफाई और रखरखाव के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने की उम्मीद है।

अतिक्रमण के लिए शून्य सहिष्णुता

मंत्री ने प्राधिकरण की भूमि पर अतिक्रमण के मुद्दे पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को उन लोगों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया जो अवैध रूप से सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करते हैं या हड़पने का प्रयास करते हैं। यह निर्देश सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा, व्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करने और अनधिकृत निर्माणों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है जो अक्सर नागरिक समस्याओं का कारण बनते हैं। प्राधिकरण को अतिक्रमित भूमि को पुनः प्राप्त करने तथा भविष्य में अवैध कब्जे के प्रयासों को रोकने के लिए सशक्त अभियान चलाने का कार्य सौंपा गया है।

ड्राफ्ट्समैन का निलंबन तथा ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति जांच

समीक्षा सत्र का एक महत्वपूर्ण निर्णय ड्राफ्ट्समैन उद्भव श्रीवास्तव को नियोजन विभाग से तत्काल निलंबित करना था। मंत्री नंदी का यह निर्णय मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा के पश्चात आया, जिसमें आवेदनों के निपटान में महत्वपूर्ण विलंब तथा लापरवाही का पता चला। मंत्री ने अपनी गहन जांच के दौरान पाया कि मानचित्र स्वीकृति के आवेदन को ड्राफ्ट्समैन द्वारा लंबे समय तक रोके रखा जा रहा था, जो दक्षता तथा जवाबदेही की कमी को दर्शाता है।

मंत्री नंदी ने व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया की जांच की, तथा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर गहनता से विचार किया। उन्होंने पाया कि मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया के तीनों स्तरों में समस्याओं की पहचान की गई थी। इसे सुधारने के लिए उन्होंने अधिकारियों को एक ऐसी प्रणाली लागू करने का निर्देश दिया, जिसमें कमियों की पहचान की जाए तथा उन्हें पहले स्तर पर ही दूर किया जाए।