उधोगपतियो पर करम, जनता पर सितम : काश मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह अवाडा के साथ साथ तोशा इंटरनेशनल के कारण दशक भर से ख़राब 130 मीटर रोड पर भी चले आते

NCR Khabar Internet Desk
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बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक -16 में स्थापित होने वाली अवाडा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को आवंटित भूमि दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह स्वयं मैदान में उतर आये। उनके साथ प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा,अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार सिंह आदि प्राधिकरण के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने प्राधिकरण द्वारा कंपनी को आवंटित किए गए भूखंडों का मौके पर ही निरीक्षण करते हुए शेष भूमि के अधिग्रहण में आ रही समस्या का जमीनी अवलोकन किया और हरसंभव तरीके से कंपनी को भूमि उपलब्ध कराने का आदेश दिया। उन्होंने किसानों की मांगों पर भी अधिक किंतु परंतु लगाए बगैर समाधान निकालने को कहा।

दरअसल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र ईकोटेक -16 में अवाडा कंपनी को 25-25 एकड़ के दो प्लॉट दिए किंतु किसानों के साथ भूमि अधिग्रहण का मामला न सुलझने के कारण प्लॉट के कुछ हिस्सों के साथ-साथ प्लॉट तक सीधी सड़क बनाने की भी स्थिति फिलहाल नहीं है। रोचक तथ्य यह है कि इसी ईकोटेक 16 जाने के लिए मुख्य सचिव को तिलपता देवला के पास लगभग 200 मीटर की टूटी हुई सड़क से गुजरना पड़ा होगा जिसको किसानो की तरह ही तोशा इंटरनेशनल (Tosha International Ltd) नामक एक कंपनी ने एक दशक से बंधक बना रखा है । 2016 में हाई कोर्ट से आए स्टेटसको के निर्णय के बाद से यह सड़क ऐसे ही पड़ी है और प्रतिदिन इस सड़क के टूटे होने की कीमत यहां से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को चुकानी होती है ।

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प्रश्न ये है कि अपने संभावित रिटायरमेंट से महज 15 दिन पहले किसानों से किसी भी तरीके से एक उद्योगपति के लिए जमीन लेने को आ जाने वाले मनोज कुमार सिंह क्या इसी अंदाज में तोशा इंटरनेशनल से जमीन लेने को आ पाएंगे,  क्योंकि संभवतः राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर कंपनी के मालिक उनको ऐसा करने नहीं देंगे ।

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एक माह पूर्व २०० मीटर की इस सड़क पहली बारिश से पानी भरने का का फोटो, चर्चा है कि तोशा कम्पनी या किसी अज्ञात शक्ति द्वारा 2 दिन पूर्व मुख्य सचिव के आने से पहले यहाँ मिट्टी डाल कर समतल किया गया ताकि सचिव को सडक का न पता चले और बाद में यहाँ पानी से फिर गढ्ढे हो जाए ।

ऐसे में बड़ा प्रश्न यह है कि क्या  उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगीआदितनाथ और उनके प्रिय मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह उद्योगपतियों के लिए स्वयं उतारने के साथ-साथ यहां बाहर से आकर रहने वाले लाखों लोगों की लाइफ लाइन बनी टूटी हुई सड़क के लिए कंपलसरी अधिग्रहण करने का कोई निर्देश देंगे क्या कभी मुख्य सचिव जनहित के कार्यों के लिए भी कोई ऐसा कार्य करते दिखाई देंगे या फिर जनता की सरकार का दावा करने वाले बस पूंजीपतियों के लिए आते रहेंगे ।

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