नोएडा प्राधिकरण ने शुक्रवार को बरौला से सेक्टर-99 की ओर जाने वाली सड़क के निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे लगभग 200 मीटर के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह अवैध निर्माण लगभग 30 साल पुराना था, जहां स्थानीय निवासियों ने झुग्गियों और दुकानों का निर्माण कर लिया था। इससे इस महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण प्रभावित हो रहा था, जिससे सेक्टर-100 के निवासियों को सेक्टर-104 से होकर यात्रा करनी पड़ रही थी।
इस कार्रवाई के दौरान भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें अधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाने के बाद किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने के लिए कहा गया। प्राधिकरण के उपमहाप्रबंधक सिविल विजय कुमार रावल के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें भारी पुलिस बल और 100 से अधिक कर्मचारी शामिल थे।
प्राधिकरण ने पांच जेसीबी मशीनों की मदद से 12 दुकानों, 30 पक्के मकानों, और 70 झुग्गियों को ध्वस्त किया। अधिकारियों ने बताया कि इस अवैध निर्माण को हटाने के बाद अब 200 मीटर लंबी सड़क का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा। यह सड़क सेक्टर-46, 47 और 99 को सीधे जोड़ने में मदद करेगी, जिससे रोजाना हजारों वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी।
राज कमल, वरिष्ठ प्रबंधक, ने बताया, “सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमने 15 दिनों के भीतर यहां बने अवैध संरचनाओं को खाली करने का नोटिस जारी किया। शुक्रवार को बड़े पैमाने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, ताकि सड़क का निर्माण जल्दी हो सके।”
इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि खसरा-331 और 332 पर अवैध निर्माण मुख्य बाधा बनकर सामने आया था। किसानों ने इस भूमि को आबादी साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, लेकिन अदालत ने नोएडा प्राधिकरण के पक्ष में फैसला सुनाया। अब इस मामले से संबंधित कोई भी मामला किसी भी अदालत में लंबित नहीं है, जिससे सड़क निर्माण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
प्राधिकरण के अधिकारियों का मानना है कि इस सड़क के निर्माण से ट्रैफिक की स्थिति में सुधार होगा, विशेष रूप से सेक्टर-100, 101 के बीच। वर्तमान में ट्रैफिक हाजीपुर, सेक्टर-104 होते हुए सेक्टर-98 स्थित एक्सप्रेसवे की ओर जाता है, जिससे अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। अवैध निर्माण हटाने के बाद, सड़क निर्माण के लिए पहले से ही कंपनी का चयन किया जा चुका है और 24 घंटे के भीतर काम शुरू कर दिया जाएगा।
उपमहाप्रबंधक विजय कुमार रावल ने कहा, “यह अतिक्रमण लगभग 30 साल से था। अब हम अन्य स्थानों से भी अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की योजना बना रहे हैं। इससे नागरिकों को यात्रा में सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी।”
इस प्रकार, प्राधिकरण की इस कार्रवाई ने ना केवल सड़क निर्माण के मार्ग को खोला है बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए एक नई उम्मीद भी जगाई है कि वे जल्द ही बेहतर परिवहन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
