उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में मंगलवार शाम को बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया। राज्य सरकार ने 16 आईएएस अधिकारियों का तबादला करते हुए कई महत्वपूर्ण पदों पर नये अधिकारियों की नियुक्ति की है। इस बदलाव का उद्देश्य सरकारी कार्यों में नई सक्रियता और प्रभावशीलता लाना है।
लखनऊ मंडल की कमिश्नर रहीं आईएएस रोशन जैकब को हटा दिया गया है। उन्हें अब सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी जगह आईएएस विजय विश्वास पंत को लखनऊ मंडल का नया कमिश्नर बनाया गया है। विजय अभी तक प्रयागराज मंडल के कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ संजय खत्री को बुंदेलखंड औधोगिक विकास प्राधिकरण में प्रभारी सीईओ बनाया गया है

इस प्रशासनिक फेरबदल में कई अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। आईएएस अनामिका सिंह को बरेली मंडल का नया कमिश्नर बनाया गया है, जबकि सौम्या अग्रवाल को प्रयागराज मंडल का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, आईएएस किंजल सिंह, जो पहले महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा के पद पर थीं, अब परिवहन आयुक्त के रूप में नई जिम्मेदारी निभाएंगी।
सरकारी आदेश के अनुसार, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बी. चंद्रकला को सचिव महिला कल्याण और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से स्थानांतरित कर सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी दी गई है। यह बदलाव पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सरकार की गंभीरता को दर्शाता है।


आईएएस सुहास एल.वाई, जो सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग थे, को वर्तमान पद के साथ-साथ महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल, उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह कदम खेल और युवा कल्याण के क्षेत्र में बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
राजेश कुमार-2 को आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के पद से हटाकर महानिदेशक, पर्यटन बनाया गया है। इसके अलावा, आईएएस मनीषा त्रिघाटिया को आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद से हटाकर सचिव, महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की जिम्मेदारी सौपी गई है। यह नियुक्ति महिला और बाल विकास के क्षेत्र में सुधार के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
आईएएस अपर्णा यू. को सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।



