पूर्व मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बने स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (UP NITI Aayog) के पहले CEO

NCRKhabar LucknowDesk
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उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर दिग्गज आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह की जबरदस्त वापसी हुई है। हाल ही में प्रदेश के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए मनोज कुमार सिंह को अब स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (STC) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नामित किया गया है। यह कमीशन केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पर गठित राज्य का शीर्ष नीति निर्धारक निकाय है। उनकी यह महत्वपूर्ण नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अगले तीन वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

योगी सरकार ने राज्य के विकास एजेंडे को गति देने के लिए यह फैसला लिया है। मंगलवार (14 नवंबर) को प्रमुख सचिव आलोक कुमार के हस्ताक्षर से जारी कार्यालय ज्ञाप में उनकी नियुक्ति की पुष्टि की गई।

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प्रभावशाली वापसी और पहले कार्यकाल का प्रयास

मनोज कुमार सिंह, जो गत 31 जुलाई को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, अपने प्रभावशाली प्रशासनिक रिकॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। यह गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनकी सेवानिवृत्ति से पहले उनके कार्यकाल को बढ़ाने का जोरदार प्रयास किया था, हालांकि केंद्र सरकार से इसकी अनुमति नहीं मिल पाई थी।

अब, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (एसटीसी) के सीईओ के रूप में उनकी नियुक्ति को सेवानिवृत्ति के बाद सरकार द्वारा उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाने की स्पष्ट मंशा के रूप में देखा जा रहा है। अक्टूबर 2022 में राज्य योजना आयोग को पुनर्गठित कर बनाए गए इस कमीशन के वह पहले पूर्णकालिक सीईओ होंगे। इससे पहले इस पद पर किसी को नामित नहीं किया गया था।

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क्या है स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (UP NITI Aayog)?

केंद्र सरकार के नीति आयोग (NITI Aayog) की अवधारणा पर आधारित, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा तय करने वाला सर्वोच्च थिंक टैंक है। इस कमीशन का गठन 10 अक्टूबर 2022 को एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया था।

कमीशन की संरचना :

  • अध्यक्ष: स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
  • पदेन सदस्य (मंत्रिस्तरीय): वित्त, कृषि, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, जल शक्ति और नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री या राज्य मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं।
  • शासकीय पदेन सदस्य (नौकरशाही): प्रदेश के मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, औद्योगिक एवं अवस्थापना आयुक्त सहित वित्त, कृषि, नगर विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन जैसे प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव इसमें शामिल हैं।

इस विस्तृत और उच्च स्तरीय संरचना का अर्थ यह है कि एसटीसी सीधे राज्य के नीति निर्माण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की क्षमता रखता है।

कमीशन के मुख्य कार्य और सिंह की नई चुनौतियाँ

मनोज कुमार सिंह के कंधों पर अब राज्य के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास का एजेंडा तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। कमीशन के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. संसाधन प्रबंधन और नीति निर्धारण: राज्य के पास उपलब्ध भौतिक, वित्तीय और जनशक्ति (Manpower) जैसे सभी संसाधनों का अनुमान लगाना और उनके सर्वोत्तम उपयोग की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तैयार करना।
  2. क्षेत्रीय संतुलन: राज्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय असमानताओं और असंतुलन को दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रमों एवं नीतियों पर सुझाव देना।
  3. विकास बाधाओं को पहचानना: जनमानस के जीवन स्तर को सुधारने के लिए तंत्र विकसित करना, तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारकों को चिन्हित कर उनके समाधान हेतु मार्गदर्शन करना।
  4. पीपीपी मॉडल को बढ़ावा: आर्थिक सुधारों के वातावरण में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के माध्यम से वित्तीय स्रोतों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देना।
  5. मूल्यांकन और सुधार: विकास कार्यों के प्रतिफलों (आउटकम्स) का नियमित रूप से मूल्यांकन करना और समय-समय पर जरूरी सुधारों के लिए सुझाव देना।

नौकरशाही पर लगाम की अटकलें

राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि मनोज कुमार सिंह को स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के प्रमुख पद पर नियुक्त करके योगी सरकार ने वर्तमान नौकरशाही पर सीधे निगरानी रखने का एक प्रभावी तंत्र बना लिया है। एक सेवानिवृत्त, लेकिन अत्यधिक सम्मानित और अनुभवी पूर्व मुख्य सचिव का एसटीसी का सीईओ बनना, मौजूदा मुख्य सचिव समेत अन्य शीर्ष अधिकारियों के कामकाज और नीतिगत फैसलों पर एक उच्च स्तरीय चेक एंड बैलेंस का काम कर सकता है।

मनोज कुमार सिंह की यह नियुक्ति न केवल उनकी प्रशासनिक क्षमता पर सरकार के विश्वास को दर्शाती है, बल्कि यह भी संकेत देती है कि भविष्य में उत्तर प्रदेश का विकास एजेंडा सीधे एसटीसी के माध्यम से संचालित हो सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वर्तमान नौकरशाही मनोज कुमार सिंह की इस नई भूमिका के साथ किस प्रकार तालमेल स्थापित करती है।

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