आशु भटनागर : लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज्ञापन देना, अपनी मांगें रखना और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग करना नागरिकों और संगठनों का मौलिक अधिकार है। हालांकि, हाल ही में सेक्टर-150 में एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के लगभग आठ महीने बाद सामने आया एक ज्ञापन कई गंभीर सवाल खड़े करता है। यह प्रकरण न केवल प्रशासनिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बल्कि राजनीतिक प्रश्न भी खड़े करता है। घटना लगभग आठ महीने पहले की है, जब सेक्टर-150 में युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की एक दर्दनाक हादसे में मृत्यु हो गई थी। इस मामले में घटना के शुरुआती सप्ताह के भीतर ही प्रशासनिक स्तर पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। लापरवाही के दायरे में आने वाले संबंधित पक्षों के खिलाफ निलंबन (सस्पेंशन) से लेकर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई अमल में लाई गई थी। यहाँ तक कि नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) लोकेश एम को भी पद से हटा दिया गया था।
मंगलवार को एक स्थानीय सामाजिक संगठन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में इस मामले की नए सिरे से प्रशासनिक जांच की मांग की गई, जिसमें विशेष रूप से जिलाधिकारी मेधा रूपम को घेरे जाने की मांग सामने आई। घटना के इतने लंबे अंतराल के बाद इस प्रकार की मांग उठाया जाना संगठन की मंशा पर प्रश्नचिह्न लगाता है। वो भी तब जब जब त्वरित कार्रवाई और उच्च-स्तरीय प्रशासनिक फेरबदल पहले ही हो चुका हो, तब इस तरह के ज्ञापन का समय और उद्देश्य दोनों ही संदेह के घेरे में आ जाते हैं।

इस पूरे घटनाक्रम का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह ज्ञापन एक ऐसे स्थानीय नेता / मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता को सौंपा गया, जिनका राजनीतिक कद वर्तमान में शहर के लोकप्रिय सांसद डा महेश शर्मा और प्रदेश के कद्दावर विधायक पंकज सिंह के समक्ष कमतर माना जाता है। उससे भी बड़ी बात ये है कि संबंधित मंत्री द्वारा पूर्व में भी जिलाधिकारी मेधा रूपम पर फोन न उठाने जैसे आरोप लगाकर विवाद खड़े करने के प्रयास किए जा चुके हैं। ऐसे में यक्ष प्रश्न ये है कि क्या कुछ सामाजिक संगठन अनजाने में या किसी अन्य दबाव के तहत राजनीतिक मोहरा बन रहे हैं? क्या यह सब प्रशासनिक अधिकारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने या किसी नेता के व्यक्तिगत राजनीतिक जमीन तलाशने का एक प्रयास मात्र है?
यह उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रही भाजपा नेतृत्व के लिए भी आत्ममंथन का विषय है। जिस प्रकार के मुद्दे और विरोध आमतौर पर विपक्ष की ओर से आने की उम्मीद होती है, यदि वे सत्तापक्ष या उससे जुड़े लोगों द्वारा विद्वेष के उठाए जाने लगें, तो यह संगठन और सरकार दोनों के बीच के तालमेल पर सवालिया निशान लगाता है। 2027 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री समेत सत्ताधारी दल के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि प्रशासनिक स्थिरता और विकास कार्यों में बाधा डालने वाले ऐसे आंतरिक घटनाक्रमों पर अंकुश लगाया जाए। ज्ञापन जैसे लोकतांत्रिक उपकरणों का उपयोग व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए किया जाना प्रशासनिक शुचिता और सुशासन के हित में नहीं है।



