गौतम बुद्ध नगरग्रेटर नॉएडाग्रेटर नॉएडा वेस्ट

सरकार भले ही तुम्हारी है पर सिस्टम आज भी हमारा है, कांग्रेस के नेता ने अपने बैंक्वेट हाल के रास्ते के लिए काट ली ग्रेनो वेस्ट में ग्रीन बेल्ट

बीते दिनों रिलीज हुई कश्मीर फाइल्स में एक डायलॉग था जिसमें कहा जाता है कि सरकार भले ही तुम्हारी हो मगर सिस्टम आज भी हमारा है यह बातें हैं ग्रेटर नोएडा और नोएडा जैसे शहर में भी पूरी तरीके से लागू होती है। बीते 15 वर्षों में भले यहां भाजपा के सांसद विधायक बनते रहे हो भले ही केंद्र में सरकार 10 वर्षों से भाजपा की हो या उत्तर प्रदेश में 7 वर्षों से हो । किंतु आज भी यहां सिस्टम पूरी तरीके से बदल नहीं पाया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण आज भी ग्रेटर नोएडा ने अवैध निर्माण कब्जा और ग्रीन बेल्ट पर कार्यवाही करने में नाकाम रहा है । मंगलवार को एसीईओ सुनील कुमार की जनसुनवाई में सेक्टर 3 के आए कुछ लोगों ने बताया कि वहां की ग्रीन बेल्ट के पास कई दबंगों ने दीवारें उठा ली हैं और उसे अपना बना लिया । एनसीआर खबर ने जब इस मामले को लेकर प्राधिकरण के साइट ऑफिस से लेकर सेक्टर 3 तक जाने वाली ग्रीन बेल्ट का निरीक्षण किया तो देखा कि एक बैंक्वट हाल को फायदा पहुंचाने के सेक्टर 2 में पटवारी के पास ग्रीन बेल्ट को काटकर बाकायदा रास्ता बना लिया गया है । लोगों ने बताया कि संभव है यहां पर लगाए गए पेड़ तक इस रास्ते को बनाने के लिए काट दिए गए हो ।ऐसे में वन विभाग और प्राधिकरण के पेड़ लगाओ अभियान को कितनी सुरक्षा दी जाती है यह स्थानीय दबंगों से के कार्यों से देखा जा सकता है। बैंक्विट हॉल संचालक की दबंगई तो देखिए उसने ग्रीन बेल्ट के दोनों और अपने बैंक्विट हॉल का विज्ञापन तक लगा दिया।

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स्थानीय लोगों से बातचीत में पता चला कि यह बैंक्वट हाल नोएडा कांग्रेस के एक अध्यक्ष का है और इस पूरे प्रकरण में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का हॉर्टिकल्चर विभाग भी शामिल है । क्योंकि बाकायदा रास्ते के दोनों तरफ खम्बो को खड़ा करके ग्रीन बेल्ट की फेंसिंग की गई है ताकि इस पर कोई आरोप ना लगे। लोगों ने आरोप लगाया की ग्रेटर नोएडा वेस्ट में खुले तमाम बैंक्विट हॉल इसी तरीके से अनाधिकृत तौर पर बनाए गए हैं उनके लिए प्राधिकरण की ओर से कोई अप्रूवल नहीं है । ऐसे में इनमें फायर सेफ्टी से लेकर अन्य प्रावधान पर भी कोई चेक प्वाइंट नहीं किए जाते हैं स्थानीय दबंगई और कांग्रेस के नेता होने के चलते इन मामलों पर प्राधिकरण और पुलिस के कर्मचारी अधिकारी कुछ कार्यवाही करने से बचते रहे हैं ।

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