नोएडा प्राधिकरण में आज यानी 2 जनवरी 2025 को दोपहर 3:00 बजे ऑनलाइन 216वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें 5 मुख्य प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बता दें बोर्ड बैठक का आयोजन मुख्य सचिव एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश, मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुआ।
- औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की योजना को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है यह योजना 26 दिसंबर 2024 के शासनादेश संख्या 7318/77-4-24-76 यू०ओ०/24, के आधार पर होगा
- प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों के आवंटन, पट्टा, कब्जा आदि के मामलों के लिए एक सामान्य नीति (यूनीफाइड पालिसी) लागू करने पर विचार किया गया। इससे सभी कामों में पारदर्शिता आएगी और प्रक्रिया आसान होगी।
- प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक भूखण्डों की कार्यशीलता की समीक्षा की गई। जिन भूखण्डों का भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें अंतिम अवसर देने का फैसला लिया गया। जिन भूखण्डों में अतिदेयता के कारण ओ.सी./सी.सी अथवा कार्यशीलता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा सके, उन्हें भुगतान का एक अंतिम अवसर के लिए प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।
- बैठक में उन आवासीय भूखण्डों और फ्लैट्स के मामलों पर भी चर्चा की गई, जिनमें मल्टीपल जनरल पावर ऑफ एटार्नी के कारण अन्तरण या रजिस्ट्री नहीं हो पाई। ऐसे मामलों के निस्तारण हेतु एक विशेष व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया।
- नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा प्राधिकरण क्षेत्र में 500 वातानुकूलित ई-बसों के संचालन का प्रस्ताव है। बोर्ड द्वारा नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में 300 बसों के संचालन और उनके रूट पर सैद्धांतिक अनुमति प्रदान कर दी गई । इन बसों से क्षेत्र में सर्वाधिक परिवहन की स्थिति में सुधार होगा।
