फीस वृद्धि में मनमानी रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने 1,677 निजी स्कूलों के ऑडिट का फैसला किया है। हर जिले के एसडीएम के नेतृत्व में तीन सदस्यों की टीम स्कूलों का निरीक्षण और ऑडिट करेगी। दोषी मिलने पर मुकदमा दर्ज होगा। वहीं, दस दिन में स्कूलों की फीस बढ़ोतरी का ब्योरा शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। बढ़ी फीस अभिभावकों को वापस दिलाई जाएगी। बढ़ी फीस को लेकर अभिभावक सीधे ईमेल आईडी से निदेशालय को शिकायत कर सकेंगे।
हाईकोर्ट में फीस मामलों की जल्द सुनवाई के लिए दिल्ली सरकार पैरवी करेगी। दिल्ली सचिवालय में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निजी स्कूलों में ऑडिट के निर्देश दिए हैं। जांच कमेटी में एसडीएम, तहसीलदार और अकाउंट विभाग के लोग शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री ने फीस वृद्धि पर पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पिछले दस वर्षों में जिन स्कूलों ने 2024-25 तक फीस बढ़ाई है, उनका ऑडिट रिकॉर्ड मंगवाया गया है। सूद ने बताया, द्वारका स्थित निजी स्कूल ने पांच साल में 20, 13, 9, 8 व 7 फीसदी फीस बढ़ाई। डीएम कापसहेड़ा के नेतृत्व में इस स्कूल की जांच चल रही है। आतिशी व सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था अब माफिया के हवाले है व कई स्कूलों ने 20 से 82 फीसदी तक फीस वृद्धि की है।
