हाल के दिनों में श्रमिकों द्वारा किए गए हंगामे और उपद्रवी व्यवहार को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब कड़ा रुख अपना लिया है। गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि यदि भविष्य में श्रमिक किसी भी प्रकार का उपद्रव करते हैं, तो अब केवल श्रमिकों पर ही नहीं, बल्कि उन्हें सप्लाई करने वाली एजेंसी और ठेकेदारों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एजेंसी और ठेकेदारों की बढ़ेगी जवाबदेही जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कंपनी और श्रमिकों के बीच जो भी ठेकेदार या एजेंसियां लेबर सप्लाई का काम करती हैं, उन्हें अब अपने श्रमिकों के अनुशासन की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। यदि श्रमिक कानून को अपने हाथ में लेते हैं या उपद्रव करते हैं, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ न केवल प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, बल्कि उन्हें ‘ब्लैकलिस्ट’ भी किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि भविष्य में उस एजेंसी को किसी भी सरकारी या अन्य कार्य में लेबर सप्लाई करने का अवसर नहीं मिलेगा।
वेतन वृद्धि की मांगें पूरी, प्रशासन ने दी चेतावनी
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने मीडिया में जानकारी दी कि श्रमिकों की ओर से वेतन बढ़ोतरी की जो भी मांगें रखी गई थीं, उन्हें प्रशासन और संबंधित प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित कर पूरा कर दिया गया है। सभी शिकायतों के समाधान के बाद भी यदि श्रमिक वर्ग की ओर से अशांति फैलाई जाती है, तो इसे प्रशासन गंभीरता से लेगा।
जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा, “हमने श्रमिकों की उचित मांगों को स्वीकार कर लिया है। अब काम पर लौटने के बाद यदि कोई व्यक्ति उपद्रव करता है या शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोताही नहीं बरती जाएगी।”
स्थानीय निवासियों के लिए संदेश
इस आदेश के बाद औद्योगिक क्षेत्रों में शांति बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासन का यह कदम उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो बातचीत के बजाय हंगामे का रास्ता चुनते हैं। स्थानीय प्रशासन ने सभी संबंधित कंपनियों और ठेकेदारों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने और अपने श्रमिकों को अनुशासन के दायरे में रखने का निर्देश दिया है।
