आशु भटनागर। किसी भी जीवंत लोकतंत्र की पहचान वहां की कानून-व्यवस्था, संस्थागत मर्यादा और जागरूक नागरिक समाज से होती है। लेकिन हालिया कुछ घटनाओं ने यह गंभीर प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या हमारा समाज धीरे-धीरे एक ‘बनाना रिपब्लिक’ (अराजक राज्य) की ओर बढ़ रहा है? जहाँ नियम-कायदों के बजाय ‘लाठी और दबंगई’ का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, वहाँ न केवल उद्योग-जगत असुरक्षित महसूस करता है, बल्कि आम नागरिकों का विश्वास भी व्यवस्था से डगमगाने लगता है।
हाल ही में देश के दो कोनों से आई दो घटनाओं ने प्रशासनिक मुस्तैदी और राजनीतिक शुचिता की पोल खोल दी है। शुक्रवार को हैदराबाद में यूथ कांग्रेस के नेताओं द्वारा मेटा (फेसबुक और व्हाट्सएप की मूल कंपनी) के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करना और सात दिन की समय-सीमा देना, अराजकता का चरम उदाहरण है। इसी तरह, गौतम बुद्ध नगर जिले में शुक्रवार को ही पंचायत चुनाव की तैयारी में लगे एक युवा नेता और जेवर विधान सभा से आगामी चुनाव की तैयारी कर रहे एक नेता द्वारा अपने समर्थको भीड़ के साथ कुछ गाडियों में आई तकनीकी समस्या के समाधान के नाम पर महिंद्रा के शोरूम पर हमला करना और कर्मचारियों को डरा-धमकाकर तालाबंदी करना, यह दर्शाता है कि इस जिले में फिर से अब उद्योगों और व्यापारियों को आसान निशाना बनाने की संस्कृति विकसित हो रही है। ये डर उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को साकार करने लिए तो बिलकुल सही नहीं है

ये घटनाएँ महज संयोग नहीं हैं, बल्कि ‘दबंगई’ के माध्यम से राजनीतिक जमीन तलाशने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हैं। मुझे याद पड़ता है 2022 में समाजवादी पार्टी से दादरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वह जीत गए तो यहां कंपनियों के आगे लगे बोर्ड उखाड़ देंगे जो 100 किलोमीटर तक के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों को रोजगार देने से बचते हैं । उन्हें आशा थी कि ऐसे अराजकतावादी बयान के चलते स्थानीय लोग उन्हें हाथों-हाथ लेंगे और वह यहां से विधायक बन जाएंगे। तब उत्तर प्रदेश उधोग वयापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष स्व सुनील गुप्ता ने बाकायदा मुझे फोन कर इस पर न सिर्फ चिंता जताई बल्कि एनसीआर खबर के जरिये ही उक्त नेता से ऐसा न करने की मार्मिक अपील भी की थी। खैर नेता जी नहीं मानने वाले थे, नहीं माने पर जनता ने अपना निर्णय सुनाया और वह हमेशा की तरह चुनाव हार गए। अब फिर से शोरूम पर तालाबंदी की घटना पर किसी सड़क छाप शायर ने एक बड़े शायर की रचना को तोड़मरोड़ कर लिखा कि इन दिनों स्थानीय नेताओं का व्यापारियों के साथ तनाव है पता करो क्या आने वाला कोई चुनाव है ?
विडंबना यह है कि पुलिस और प्रशासन का रवैया इन संगठित अराजक तत्वों के प्रति अक्सर लचीला नजर आता है। जहाँ सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी लगाने वालों या मामूली कहासुनी करने वाले आम नागरिकों पर पुलिस त्वरित और कठोर दंडात्मक कार्रवाई करती है, वहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त संगठनों की व्यापक हिंसा पर अक्सर ‘मौन’ या ‘शिथिल’ रुख अख्तियार कर लिया जाता है।
प्रश्न ये है कि क्या लोकतंत्र में कानून की व्याख्या व्यक्ति के राजनीतिक रसूख को देखकर तय होगी? क्या नेताओ की दबंगई के सामने पुलिस नतमस्तक दिखाई देगी या फिर पुलिस की अक्षमता के चलते वयापार और उधोग यहाँ से पलायन कर देंगे ? इसी वर्ष अप्रैल में मजदूर आन्दोलन की आड़ में हुई आगज़नी और लूटपाट के बाद व्यापारी संभले नहीं है, हड़ताल. आगज़नी के बाद नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन से जुड़े कई ने उधोगपतियों तो यहाँ अपने बंद करने की मंशा तक प्रकट कर दी थी I
इस समस्या का एक दूसरा और अधिक चिंताजनक पहलू ‘चिंतनहीन समाजसेवी’ वर्ग है। समाज का वह वर्ग, जिसे नेताओ, प्रशासन और जनता के बीच एक सेतु का काम करना चाहिए, वह स्वयं ज्ञान के अभाव और प्रचार की भूख से ग्रस्त है। नोएडा में शुक्रवार को घटी एक और घटना इसका प्रमाण है, जहाँ 100 एक्टिव स्वयंसेवी संगठनो के कार्यक्रम में एक स्वयंसेवी संस्था की नेत्री ने विधायक पंकज सिंह के समक्ष मेट्रो को गौर सिटी से नॉलेज पार्क तक ले जाने की मांग कर दी।
जबकि तथ्य यह है कि इस मार्ग पर पहले से ही ‘रैपिड रेल’ (RRTS) का प्रस्ताव है, जिस पर मेट्रो भी संचालित होगी। लेकिन, बिना किसी शोध या समाचारों के अध्ययन के, मंच साझा करने और फोटो खिंचवाने की होड़ में लगे ये ‘समाजसेवी’ समस्याओं की गहराई को समझने के बजाय सतही मांगों तक सीमित रह गए हैं। जब समाज का जागरूक कहा जाने वाला हिस्सा ही तथ्यों से अनभिज्ञ होगा, तो वह अराजकता के विरुद्ध कोई ठोस चिंतन कैसे प्रस्तुत कर पाएगा?
तो क्या मान लिया जाए कि वर्तमान परिदृश्य में राजनीति ‘अराजकतावादी’ हो रही है और नागरिक समाज ‘चिंतनहीन’। उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का अखाड़ा बनाना न केवल आर्थिक प्रगति के लिए घातक है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले नोएडा जैसे शहर की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को भी धूमिल करता है।
पर ये कहना भी मुश्किल ही है कि अब समय आ गया है कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग, पेशेवर और निष्पक्ष नागरिक इस गिरते स्तर के विरुद्ध मुखर हो पायेंगे। किन्तु यदि हम अब भी मौन रहे, तो अराजकतावादी तंत्र और विचारहीनता का यह गठजोड़ हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को पूरी तरह खोखला कर देगा। जिम्मेदारी अब स्वयं समाज की है कि वह तय करे—उसे एक नियमबद्ध लोकतंत्र चाहिए या एक अराजक ‘बनाना रिपब्लिक’।



