नोएडा: सेक्टर-148 और 150 के बीच प्रस्तावित फ्लाईओवर की डीपीआर आईआईटी रुड़की भेजी गई, 2 लाख निवासियों को होगा लाभ

NCR Khabar Internet Desk
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नोएडा प्राधिकरण ने शहर के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और यातायात को सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्राधिकरण ने सेक्टर-148 और सेक्टर-150 के बीच बनने वाले प्रस्तावित ‘आर्क टाइल’ फ्लाईओवर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तकनीकी परीक्षण और अंतिम मंजूरी के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की भेज दिया है।

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नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक ए.के. अरोड़ा के अनुसार, आईआईटी रुड़की से अगले 15 दिनों के भीतर इस डीपीआर को मंजूरी मिलने की संभावना है। तकनीकी अनापत्ति प्राप्त होते ही प्राधिकरण निविदा (टेंडर) प्रक्रिया शुरू कर देगा।

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इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 84 करोड़ 16 लाख रुपये है। फ्लाईओवर की कुल लंबाई 610 मीटर और चौड़ाई 9.5 मीटर निर्धारित की गई है। अधिकारियों ने इस कार्य को शुरू होने की तिथि से 18 महीने (डेढ़ साल) के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है। यह फ्लाईओवर विशेष रूप से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर से गुजरते हुए दोनों सेक्टरों को आपस में जोड़ेगा।

प्राधिकरण के महाप्रबंधक ने बताया कि सेक्टर-148 और 150 के बीच एक समर्पित एवं सीधी सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए इस ग्रेड सेपरेटर फ्लाईओवर की योजना बनाई गई है। वर्तमान में, एक्सप्रेसवे के इन दोनों ओर स्थित सेक्टरों के बीच आवाजाही के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। इस फ्लाईओवर के निर्माण से न केवल इन दो सेक्टरों, बल्कि आसपास के अन्य क्षेत्रों को भी बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। प्राधिकरण का अनुमान है कि इस परियोजना से क्षेत्र के लगभग दो लाख लोगों को लाभ होगा।

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विशेष रूप से, सेक्टर-150, 151 और 152 ‘स्पोर्ट्स सिटी’ परियोजना का प्रमुख हिस्सा हैं। इन सेक्टरों में लगभग 30,000 फ्लैट और हजारों आवासीय भूखंड प्रस्तावित हैं। वर्तमान में कई आवासीय परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और बड़ी संख्या में लोग वहां निवास कर रहे हैं। ऐसे में, यह फ्लाईओवर भविष्य की घनी आबादी और बढ़ते यातायात दबाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विकास की इस प्रक्रिया से न केवल रियल एस्टेट क्षेत्र को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए यात्रा के समय में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। संस्थान से अनुमोदन मिलते ही परियोजना के धरातल पर उतरने की उम्मीद है।

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