नई दिल्ली: नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया (NWMI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण दलील पेश करते हुए कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की आड़ में पत्रकारिता के कार्यों में हस्तक्षेप को व्यापक आधार नहीं बनाया जा सकता। संस्था ने जोर देकर कहा कि पुलिस की शक्तियों का उपयोग संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर होना चाहिए।
यह मामला अक्टूबर माह में दिल्ली में आयोजित उन विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चुनाव आयोग के कामकाज में कथित अनियमितताओं को लेकर किए गए थे। NWMI का आरोप है कि इन प्रदर्शनों की कवरेज कर रहे पत्रकारों को न केवल रिपोर्टिंग करने से रोका गया, बल्कि उन्हें जबरन हिरासत में लिया गया और उन पर हमले भी किए गए।

दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे पर अपना प्रत्युत्तर (Rejoinder) देते हुए NWMI ने कहा कि पत्रकारों को उनके कार्य से रोकना, उन पर शारीरिक हमला करना या महिला पत्रकारों का यौन उत्पीड़न करना उनके मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। संस्था के अनुसार, ऐसी कार्रवाइयां संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता), 19(1)(क) (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), 19(1)(घ) (निर्बाध संचरण) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के विरुद्ध हैं।
संस्था ने तर्क दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। पत्रकारों को जोखिम भरी परिस्थितियों में भी रिपोर्टिंग करने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसी स्थितियों में पुलिस का उत्तरदायित्व पत्रकारों को वहां से हटाना नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करना होना चाहिए ताकि वे अपना पेशेवर धर्म निभा सकें।
‘पत्रकार बनाम रील मेकर्स’ की दलील पर आपत्ति
इससे पूर्व, दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति सम्मान व्यक्त किया था, लेकिन जंतर-मंतर पर हुए घटनाक्रम के संदर्भ में पत्रकारों और सोशल मीडिया के लिए ‘रील’ बनाने वालों के बीच अंतर स्पष्ट करने की कोशिश की थी।
याचिकाकर्ता संस्था ने इस दलील पर कड़ी आपत्ति जताई है। NWMI का कहना है कि श्रेणियों में बांटने की इस कोशिश का उद्देश्य वास्तव में पत्रकारों को रोकने और उन्हें हिरासत में लेने की पुलिसिया कार्रवाई को सही ठहराना है। संस्था ने स्पष्ट किया कि उनकी चुनौती पुलिस की सामान्य शक्तियों पर नहीं, बल्कि उन शक्तियों के मनमाने इस्तेमाल पर है जो प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करती हैं।
महिला पत्रकारों की सुरक्षा और गरिमा NWMI ने विशेष रूप से महिला पत्रकारों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाया। याचिका में कहा गया कि रिपोर्टिंग के दौरान यौन उत्पीड़न और शारीरिक हमले न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा और गरिमा पर प्रहार हैं, बल्कि ये महिलाओं को समान शर्तों पर पत्रकारिता के क्षेत्र में आने से हतोत्साहित करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों का हवाला संस्था ने सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के उस निर्देश का भी संदर्भ दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वकीलों, पत्रकारों और अन्य पेशेवरों को उनके कानूनी कार्यों के निष्पादन में बाधित नहीं किया जाना चाहिए।
अंततः, याचिका में मांग की गई है कि पत्रकारों को मनमाने ढंग से रोकने, हिरासत में लेने और उन पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह मामला अब शीर्ष अदालत के विचाराधीन है, जो देश में मीडिया की कार्यप्रणाली और पुलिस की सीमाओं के बीच संतुलन निर्धारित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।



