सूरज पर कोर्ट में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया के साथ गौतम बुध नगर के वकीलों द्वारा बदसलूकी मारपीट का की जानकारी आ रही है । जानकारी के अनुसार गौतम बुध नगर में के सूरजपुर कोर्ट में आज एक अधिवक्ता के पिता के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के मामले में बार एसोसिएशन ने हड़ताल का आह्वान किया हुआ है वही गौरव भाटिया किसी केस के सिलसिले में अदालत पहुंचे जिनको अधिवक्ताओं ने गेट पर ही रोक लियाI गौरव ने उन्हें अपने केस के लिए जान देने को कहा तो उनके साथ यहां के वकीलों ने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि मारपीट करने के भी समाचार सोशल मीडिया पर बताई जा रहे हैं ।
वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने इस मामले को राजनीतिक रंग देते हुए लिखा कि एक वकील के पिता के साथ पुलिस दुर्व्यवहार के खिलाफ जिला न्यायालय के वकील हड़ताल पर थे l ये महोदय सत्ता के अहंकार में बार एसोसिएशन के निर्णय की अवमानना कर रहे थे l नोएडा के वकीलों ने अपनी स्टाईल में सत्ता का भूत उतार दिया ।
इस प्रकरण पर दिल्ली में अधिवक्ताओं से जुड़े एक संस्था के पदाधिकारी ने कहा कि समझ नहीं आ रहा है कि वेब सीरीज अधिवक्ताओं के व्यवहार पर सत्य दिखा रही थी, या वेब सीरीज को देखने के बाद सूरजपुर कोर्ट के अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ ऐसा व्यवहार किया
ऐसे में यह प्रश्न एक बार फिर से उठ गया है कि क्या बार एसोसिएशन की मनमानी से वकीलों को भी तकलीफ हो रही है क्योंकि ऐसा ही एक मामला तेजी से चर्चा में आई वेब सीरीज मामला लीगल में भी दिखाया गया है जहां कोर्ट परिसर में बंदर के आतंक के मामले में हड़ताल पर गए वकीलों के साथ काम कर रही एक महिला वकील अपने मुवक्किल के खेत की कटाई को बर्बाद करने आई टीम के लिए कोर्ट में स्टे लेने के लिए आती है और हड़ताल कर रहे वकील उसे रोक देते हैं ऐसे में वह हड़ताल कर रहे साथी वकीलों के खिलाफ ही खड़ी हो जाती है और इसको लेकर तमाम वाद विवाद होता है वेब सीरीज में यह भी दिखाया गया कि वकीलों की हड़ताल के समय साथ न देने वाले वकीलों के बाल काट दिए जाते हैं ।
ऐसे में वकीलों की हड़ताल के बीच भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया के साथ मारपीट की घटना क्या सिर्फ इसलिए सही ठहराए जा सकती है क्योंकि मामला वकीलों से जुड़ा है । क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में राजकुमार भाटी का बयान सामाजिक एकता और न्याय के विरुद्ध है इसका निर्णय कोर्ट, वकीलों और जनता को ही देना होगा ।
