24 करोड़ की विशाल आबादी वाले उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन और वितरण को कभी एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता था, मगर योगी सरकार ने ना सिर्फ बिजली के उत्पादन पर बल दिया, बल्कि इसके वितरण व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए बड़ी संख्या में नये कनेक्शन भी दिये हैं। पॉवर फॉर ऑल योजना अंतर्गत प्रदेश में 1.58 करोड़ नये कनेक्शन अबतक दिये जा चुके हैं। वहीं 1.21 लाख मजरों का विद्युतिकरण भी अपने आप में बड़ी सफलता है। यही नहीं सौभाग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में अबतक 62.18 लाख विद्युत कनेक्शन के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।
सौर ऊर्जा पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष जोर सौर ऊर्जा के जरिए प्रदेश में बिजली की जरूरतों को पूरा करने पर है। इसके लिए अयोध्या को जहां पहली सोलर सिटी के मॉडल के तौर पर विकसित किया जा रहा है, तो वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को ‘सोलर एक्सप्रेस वे’ के रूप में डेवलप करने की कार्रवाई भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा प्रदेश के 10 जिलों के 250 दुर्गम गांवों को भी सौर ऊर्जा के जरिये रोशन करने का कार्य हुआ है। इसी प्रकार सौभाग्य योजना के तहत अबतक प्रदेश में 53,354 सोलर पॉवर पैक संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। वहीं सोलर पार्क योजना के तहत प्रदेश में 365 मेगावॉट क्षमता के सोलर पार्क को विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट के लिए अबतक 21 हजार से अधिक स्थानों पर सोलर लाइट संयंत्रों को स्थापित करने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है।
लगातार चार साल से नहीं बढ़ी बिजली की दरें, व्यवस्था हुई और सुदृढ़
बता दें कि प्रदेश के 3.32 करोड़ से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को भरपूर बिजली प्रदान करने के लिए प्रदेश में बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाकर 30462 मेगावाट तक पहुंचा दिया गया है। वहीं बिजली चोरी को रोकने में योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के परिसरों में मीटर इंस्टॉल करने का काम भी तेजी से किया है। प्रदेश में अबतक 8 लाख से अधिक अनमीटर्ड परिसरों को मीटर से कवर किया जा चुका है। विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए भी योगी सरकार तत्पर है। संभव पोर्टल के जरिए 3 लाख 61 हजार से ज्यादा शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। यही नहीं सरकार ने बिजली विभाग में सिटिजन चार्टर को लागू किया है, जिसके बाद अगर शिकायतों का तय समय में निस्तारण नहीं हुआ तो उपभोक्ता को हर्जाना देने का प्रावधान है। विद्युत वितरण को और गतिशील बनाने के लिए योगी सरकार ने जहां तकरीबन 16 लाख नये ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉल किया है, वहीं खराब ट्रांसफॉर्मरों को भी 24 घंटे के भीतर बदलने के निर्देश सीधे मुख्यमंत्री की ओर से हैं। इसके अलावा लाइन लॉस को कम करने पर भी सरकार का विशेष फोकस है। प्रदेश में लाइन लॉस को 22 प्रतिशत से घटाकर 17 प्रतिशत पर लाया जा चुका है। योगी सरकार तेजी से नये विद्युत उपकेंद्रों को भी स्थापित कर रही है तो वहीं पुराने उपकेंद्रों की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। 33/11 केवी के 738 नये उपकेंद्र स्थापित किये गये हैं तो वहीं 1482 उपकेंद्रों की क्षमता को बढ़ाने का कार्य पूरा हो चुका है। इन सबके बावजूद लगातार चार साल से बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी ना होना सबसे बड़ी उपलब्धि है।
