आशु भटनागर। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घर खरीदारों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि रेरा ने अब तक फ्लैट खरीदारों की कुल 61,357 शिकायतों में से लगभग 52 हजार शिकायतों का निस्तारण कर दिया है। इसके साथ ही, खरीदारों की समस्याओं को जमीनी स्तर पर सुनने के लिए मेरठ के बाद अब जल्द ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी ‘संवाद सत्र’ आयोजित किए जाएंगे।
खरीदारों की समस्याओं के लिए लगेगा ‘संवाद सत्र’
अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि बिल्डर परियोजनाओं में फ्लैट, दुकान और भूखंड खरीदने वालों की शिकायतों को प्राथमिकता पर हल करने के लिए यूपी रेरा सक्रिय है। हाल ही में मेरठ में आयोजित संवाद सत्र की सफलता के बाद, अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी ऐसे ही सत्र आयोजित किए जाएंगे, जहाँ खरीदारों को सीधे अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।
रियल एस्टेट में उछाल: 143 नई परियोजनाएं पंजीकृत
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि जनवरी से जून 2024 के बीच प्रदेश में 143 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण हुआ है। इन परियोजनाओं के माध्यम से बाजार में कुल 46,049 नई आवासीय इकाइयां उपलब्ध होंगी, जिसमें लगभग 31,952 करोड़ रुपये का निवेश आएगा।
गौतमबुद्ध नगर (नोएडा/ग्रेटर नोएडा): निवेश और निर्माण के मामले में यह जिला सबसे आगे है। यहाँ की 27 परियोजनाओं में 13,160 फ्लैट, विला और दुकानों का निर्माण होगा।
लखनऊ: परियोजनाओं की संख्या के मामले में राजधानी सबसे ऊपर है। यहाँ 37 नई परियोजनाओं में 9,872 इकाइयां बनेंगी और 3,834 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
गाजियाबाद: 19 नई परियोजनाओं में 9,500 इकाइयों के निर्माण के साथ 3,989 करोड़ रुपये का निवेश आएगा।
वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, बाजार में कुल 2,55,687 इकाइयां मौजूद हैं, जिससे खरीदारों के पास विला, फ्लैट और भूखंड चुनने के व्यापक विकल्प उपलब्ध हैं।
विवादों का समाधान और करोड़ों की वापसी
यूपी रेरा ने विभिन्न मंचों के माध्यम से 11,558 मामलों में 6,032.42 करोड़ रुपये के संपत्ति विवादों को सुलझाया है। इसमें रेरा की पीठ ने 3,237 मामले, कंसिलिएशन फोरम ने 1,648 और रेरा पोर्टल के माध्यम से 6,673 आवंटियों की समस्याओं का समाधान किया गया है।
वसूली प्रमाणपत्र (RC) की स्थिति
अध्यक्ष ने बताया कि रेरा अब तक 20 हजार से अधिक वसूली प्रमाणपत्र (RC) जारी कर चुका है। इसके परिणामस्वरूप 8,212 खरीदारों को उनके 2,173 करोड़ रुपये वापस दिलाए जा चुके हैं। हालांकि, अभी भी 7,000 से अधिक आरसी लंबित हैं, जिनसे लगभग 3,000 करोड़ रुपये की वसूली होनी बाकी है। इनमें से 300 से अधिक आरसी दिल्ली के पते वाली हैं, जहाँ खरीदार पिछले चार वर्षों से अपनी रकम मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
यूपी रेरा अध्यक्ष के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में रियल एस्टेट क्षेत्र में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था और निवेशकों के भरोसे को मजबूती प्रदान कर रही है।
