नई दिल्ली: नीट (NEET) पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर आंदोलनकारी छात्रों को आश्वस्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की कि शुक्रवार को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक विरोधी सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के मसौदे (ड्राफ्ट) पर चर्चा की जाएगी। सरकार का लक्ष्य आगामी सोमवार से शुरू हो रहे संसद के दूसरे सप्ताह में इस बिल को पारित कराना है।
‘लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए पीड़ादायक है पेपर लीक’
अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने छात्रों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशीलता जताते हुए कहा, “मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। यह लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीनों में अनेक कानूनी कदम उठाए गए हैं। गुनहगारों को पकड़ा गया है और वे जेल में बंद हैं।”
पीएम मोदी ने आगे कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता छात्रों का शैक्षणिक वर्ष बर्बाद होने से बचाना था। उन्होंने कहा, “हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। इसके लिए तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा का दोबारा प्रबंध किया। अभी पांच-छह दिन पहले इसका परिणाम भी आ गया है और देश भर से सफल छात्रों की खुशियों की खबरें आ रही हैं।”
कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा नया मसौदा
प्रधानमंत्री ने साफ किया कि सरकार वर्तमान कार्रवाई से संतुष्ट होकर बैठने वाली नहीं है। उन्होंने बताया, “मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे इसका मसौदा सौंप दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान वाले इस मसौदे पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द इस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।”
युवाओं का भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता: पीएम मोदी
इससे पहले, गुरुवार सुबह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए देश के युवाओं को भरोसा दिलाया था। उन्होंने लिखा था कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को त्वरित और कठोर सजा दिलाने के लिए मामलों के जल्द निस्तारण हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा।
सरकार के इस कदम को पेपर लीक जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने और छात्रों के बीच विश्वास बहाली के एक बड़े प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
