आशु भटनागर। दीपावली के पावन पर्व के बाद उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा अचानक चढ़ गया है। त्योहार की चमक-धमक के बीच राज्य के राजनीतिक गलियारों में एक सुगबुगाहट तेज हो गई है, जो सीधे तौर पर सत्ता के गलियारों से जुड़ी है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभावित 209 ‘सुरक्षित और निश्चित जीत’ वाले प्रत्याशियों की एक सूची भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति को सौंप दी है। हालांकि, इस सूची के बाहर पार्टी के भीतर एक और बड़ी रणनीति पर गंभीरता से मंथन चल रहा है, जो आने वाले विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल सकती है।
राजनीतिक विश्लेषकों और पार्टी सूत्रों की मानें तो भाजपा उत्तर प्रदेश में भी वही ‘गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और असम मॉडल’ अपनाने की तैयारी में है। इन राज्यों में भाजपा ने सत्ता विरोधी लहर (Anti-incumbency) की काट के लिए एक अचूक फॉर्मूला अपनाया था—बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों के टिकट काटना और नए चेहरों को मैदान में उतारना। इसी रणनीति के तहत यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी इस बार लगभग 40% मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं या उनकी सीटें बदली जा सकती हैं।
अंदरूनी सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े: सीएम की लोकप्रियता बनाम विधायकों से नाराजगी
इस पूरी रणनीति के पीछे भाजपा का आंतरिक डेटा और जमीनी फीडबैक है। पार्टी द्वारा समय-समय पर कराए गए आंतरिक सर्वेक्षणों में यह बात बार-बार सामने आई है कि राज्य सरकार के समग्र कामकाज और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ग्राफ में कोई गिरावट नहीं आई है। जनता आज भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और उनकी नीतियों पर पूरा भरोसा करती है।
लेकिन, सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि जनता का गुस्सा और असंतोष सीधे तौर पर स्थानीय विधायकों के प्रदर्शन को लेकर है। कई निर्वाचन क्षेत्रों में विधायकों से जनता की दूरी, विकास कार्यों की धीमी रफ्तार और जनप्रतिनिधियों का आम जनता से कटा होना पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गया है।
संगठन में बदलाव के संकेत: शीर्ष से लेकर बूथ तक बदलाव की बयार
यदि हम बीते कुछ समय में उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठनात्मक बदलावों पर गौर करें, तो इस रणनीति की पटकथा काफी पहले लिखी जा चुकी है।
- पार्टी ने राज्यसभा चुनावों में कई स्थापित और पुराने चेहरों के स्थान पर नए और ऊर्जावान उम्मीदवारों को मौका दिया।
- उत्तर प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति में लगभग 70% चेहरों को बदल दिया गया।
- राज्य के महासचिव और उपाध्यक्ष के पदों पर नई नियुक्तियां की गईं।
- इतना ही नहीं, एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करते हुए राज्य के सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को एक झटके में हटाकर उनकी जगह नए चेहरों को कमान सौंपी गई।
इन तमाम बदलावों से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि भाजपा नेतृत्व किसी भी स्तर पर ठहराव या संतुष्टि के भाव को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।
2024 का लोकसभा चुनाव: भाजपा के लिए एक बड़ा ‘वेक-अप कॉल’
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए एक बड़ा सबक साबित हुआ। 2014 के बाद से राज्य में अपनी स्थिति मजबूत करने वाली भाजपा ने 2024 के आम चुनाव में एक सेफ गेम खेलते हुए अपने मौजूदा 62 सांसदों में से अधिकांश (46 सांसदों) को दोबारा टिकट दे दिया था। परिणाम यह हुआ कि इनमें से 26 सांसद चुनाव हार गए।
राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि लगातार 10 वर्षों तक सांसद रहने के बावजूद तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरे अधिकांश दिग्गजों को जनता ने नकार दिया। इस हार ने पार्टी को झकझोर कर रख दिया है। अब पार्टी 2027 के विधानसभा चुनावों में यही जोखिम दोबारा उठाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। विशेष तौर पर उन विधायकों को लेकर पार्टी बेहद सतर्क है जो पिछले चुनाव में बेहद कम अंतर से जीते थे।
कम मार्जिन से जीतने वाले विधायकों पर तलवार
2022 के विधानसभा चुनावों में कई ऐसे विधायक थे जिनकी जीत का अंतर बेहद मामूली था। यह आंकड़े पार्टी के रणनीतिकारों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं:
- धामपुर, बिजनौर से अशोक कुमार राणा मात्र 203 वोटों से जीते थे।
- कुर्सी, बाराबंकी से साकेत वर्मा 217 वोटों से।
- नगीना, बिजनौर से ओम कुमार 258 वोटों से।
- बड़ौत, बागपत से कृष्णपाल मलिक 315 वोटों से।
- नकुड़, सहारनपुर से मुकेश चौधरी 315 वोटों से।
- कटरा, गोंडा से वीर विक्रम सिंह 357 वोटों से।
- बिसवां, सीतापुर से निर्मल वर्मा 516 वोटों से।
- तिलहर, शाहजहांपुर से सलोन कुशवाहा 549 वोटों से।
- जलालाबाद, शाहजहांपुर से हरि प्रकाश वर्मा 567 वोटों से जीते थे।
इसके अलावा, लगभग 19 ऐसे विधायक थे जिनकी जीत का अंतर 1,000 से 5,000 वोटों के बीच था, और 36 ऐसे विधायक रहे जिनका जीत का अंतर 5,000 से 10,000 वोटों के दायरे में सिमट कर रह गया था। इनमें देवबंद के विधायक और वर्तमान सरकार में मंत्री बृजेश सिंह भी शामिल हैं, जो महज 7,000 वोटों से जीत दर्ज कर पाए थे। बृजेश सिंह को लेकर उनके क्षेत्र में भारी विरोध के इनपुट लगातार पार्टी हाईकमान तक पहुंच रहे हैं। ऐसे तमाम नेताओं का राजनीतिक भविष्य अब अधर में लटकता नजर आ रहा है।
युवा मतदाताओं को लुभाने की रणनीति और नए चेहरों की एंट्री
लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश वाजपेयी का मानना है कि भाजपा इस बार युवा मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को अपने पाले में खींचने के लिए आक्रामक रूप से युवा चेहरों को मैदान में उतार सकती है। उन विधानसभा सीटों पर जहां पिछले चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, पार्टी नए और युवा नेतृत्व पर दांव लगा सकती है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी 50 से अधिक पूरी तरह नए और युवा चेहरों को टिकट दे सकती है।
मध्य प्रदेश और राजस्थान के हालिया विधानसभा चुनावों की तर्ज पर भाजपा कुछ हारे हुए लोकसभा उम्मीदवारों या पूर्व सांसदों को भी विधानसभा के दंगल में उतारने से गुरेज नहीं करेगी। इसके साथ ही, लंबे समय से पार्टी संगठन के प्रति निष्ठावान रहने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को भी प्राथमिकता मिलने की पूरी उम्मीद है।
ऐसे में फिलहाल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री योगी द्वारा सौंपी गई 209 प्रत्याशियों की पहली सूची में से कितने मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं या काटे जाने की संस्तुति की गई है?
पार्टी किसी भी नाम पर अंतिम मुहर लगाने से पहले कई कड़े पैमानों पर विचार कर रही है। इसमें निर्वाचन क्षेत्र स्तर के जमीनी सर्वेक्षण, स्थानीय नेतृत्व की मजबूती, सटीक जातिगत समीकरण और सबसे महत्वपूर्ण—संबंधित विधायक का जनता के बीच प्रदर्शन शामिल है।
एक बात तय है कि उत्तर प्रदेश भाजपा अब ‘कम्फर्ट जोन’ की राजनीति से बाहर निकल चुकी है। यदि पार्टी गुजरात और मध्य प्रदेश मॉडल को पूरी तरह से यूपी में लागू करती है, तो आगामी चुनावों में कई बड़े दिग्गजों के टिकट कट सकते हैं, और यह कदम भाजपा की दूरगामी चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अंतिम और निर्णायक फैसला अब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के पाले में है, जिसपर पूरे देश की राजनीतिक निगाहें टिकी हुई हैं।
