ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वाले लाखों लोगों का वर्षों पुराना इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। यह विस्तार नोएडा सेक्टर-51 से शुरू होकर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-4 तक जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस नए मेट्रो कॉरिडोर की कुल लंबाई 8.449 किलोमीटर होगी। यह पूरा रूट एलिवेटेड (उपरिगामी) होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,390 करोड़ रुपये तय की गई है। इस रूट पर कुल पांच स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी।
यह रूट नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (NMRC) द्वारा संचालित एक्वा लाइन का विस्तार है। वर्तमान में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों को दिल्ली या नोएडा के अन्य हिस्सों में जाने के लिए पूरी तरह से सड़क परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता है। इस मंजूरी के बाद क्षेत्र में शहरी कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रा के समय में भारी कमी आएगी।
विशेष रूप से पर्थला चौक, गौर चौक (किसान चौक) और एक मूर्ति सर्कल जैसे व्यस्त चौराहों पर लगने वाले भीषण जाम से लोगों को निजात मिलेगी। फिलहाल इन जगहों पर पीक आवर्स में घंटों का समय बर्बाद होता है।
जल्द शुरू होगी टेंडर प्रक्रिया
कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब NMRC जल्द ही इस परियोजना के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर सकेगा। निर्माण कार्य शुरू होने से न केवल आम जनता को आवागमन में सुविधा मिलेगी, बल्कि इस क्षेत्र की आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। अश्विनी वैष्णव के अनुसार, यह परियोजना नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
मेट्रो विस्तार की इस खबर के बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसायटियों में जश्न का माहौल है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के लिए नेफोवा (NEFOWA) जैसे आवासीय संगठन लंबे समय से ऑनलाइन और जमीनी स्तर पर अभियान चला रहे थे। कैबिनेट के फैसले की सूचना मिलते ही इन संगठनों के सदस्यों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की।
निवासियों का कहना है कि मेट्रो आने से न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्र के रियल एस्टेट सेक्टर को भी नई मजबूती मिलेगी। यह फैसला लंबे समय से लंबित था, जिसे अब मोदी सरकार ने अमलीजामा पहना दिया है।
