देहरादून: उत्तराखंड की धामी सरकार ने बुधवार देर शाम प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 30 वरिष्ठ अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया है। इस सूची में 10 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और 20 प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारी शामिल हैं। यह फेरबदल निर्वाचन आयोग द्वारा लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों को हटाने के निर्देशों के बाद किया गया है। गौरतलब है कि आयोग की टीम के उत्तराखंड दौरे से महज तीन दिन पहले सरकार ने यह कदम उठाया है।
IAS अधिकारियों के प्रमुख बदलाव:
प्रशासनिक फेरबदल के तहत अभिनव शाह को सीडीओ देहरादून से हटाकर अपर सचिव पर्यटन एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पर्यरण विकास परिषद) बनाया गया है। वहीं, दीपक सैनी अब पिथौरागढ़ के स्थान पर देहरादून के नए सीडीओ होंगे। प्रवीण कुमार को पिथौरागढ़ का सीडीओ नियुक्त किया गया है।
प्रतीक्षारत रहीं अनामिका को अल्मोड़ा का सीडीओ बनाया गया है। इसके अलावा आशिमा गोयल को नगर आयुक्त हल्द्वानी, दीपक रामचंद्र सेठ को सीडीओ चमोली और राहुल आनंद को सीडीओ उत्तरकाशी की जिम्मेदारी दी गई है। पंचायती राज निदेशक के पद से निधि यादव को कार्यमुक्त कर दिया गया है।
PCS अधिकारियों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल:
पीसीएस संवर्ग में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। जीवन सिंह नन्याल को आयुक्त गन्ना एवं चीनी (काशीपुर) और त्रिलोक सिंह मर्तोलिया को अपर आयुक्त कुमाऊं मंडल, नैनीताल का दायित्व सौंपा गया है। अभिषेक त्रिपाठी को निदेशक पंचायती राज बनाया गया है।
नगर निकायों और जिलों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं:
नगर आयुक्त: स्मृता परमार को नगर आयुक्त रुड़की, नूपुर वर्मा को नगर आयुक्त रुद्रपुर, और परितोष वर्मा को नगर आयुक्त काशीपुर की जिम्मेदारी दी गई है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM): नारायण सिंह नबियाल को एडीएम चमोली, कमलेश मेहता को एडीएम रुद्रप्रयाग, और जितेंद्र कुमार को एडीएम देहरादून (सीएएलए सहित) बनाया गया है।
मेला अधिकारी: पंकज कुमार उपाध्याय और गोपाल राम बिनवाल को अपर मेलाधिकारी कुंभ मेला, हरिद्वार नियुक्त किया गया है।
क्यों हुई ये कवायद?
लोकसभा और अन्य चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग के कड़े दिशा-निर्देश हैं कि किसी भी जिले में लंबे समय से जमे अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाए। इसी नीति के अनुपालन में सरकार ने यह व्यापक फेरबदल किया है। जानकारों का मानना है कि प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है, ताकि आगामी समय में निर्वाचन संबंधी तैयारियों को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके।
स्थानांतरित किए गए सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदों का कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
