गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 173वीं बोर्ड बैठक में जिले के बुनियादी ढांचे और आवासीय विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मेरठ मंडलायुक्त भानु चंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्राधिकरण के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इन फैसलों से न केवल शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि नए आवासीय और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होगा।
जीटी रोड पर जाम से मुक्ति के लिए बनेगी नई एलिवेटेड रोड
शहर के व्यस्ततम जीटी रोड पर रोजाना लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम से राहत दिलाने के लिए जीडीए द्वारा दो किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया जाएगा। यह फोर-लेन एलिवेटेड रोड घंटाघर से भाटिया मोड़ के बीच बनाई जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 200 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए जीडीए द्वारा 100 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाएगा। बोर्ड ने इस परियोजना के लिए प्रशासनिक और वित्तीय सहमति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब ऋण लेने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
हरनंदीपुरम आवासीय योजना के प्रथम चरण को मिली हरी झंडी
शहरी आबादी को आधुनिक आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जीडीए की महत्वाकांक्षी ‘हरनंदीपुरम योजना’ के पहले फेस को जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। योजना के तहत भोवापुर और शाहपुर निज मोरटा की अधिग्रहीत 47.1612 हेक्टेयर जमीन में से 24.1213 हेक्टेयर का भू-उपयोग कृषि से आवासीय करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
प्राधिकरण के अनुसार, अगले दो से तीन महीनों के भीतर इस योजना को लॉन्च कर दिया जाएगा। हरनंदीपुरम योजना में चौड़ी सड़कें, आधुनिक सीवरेज एवं ड्रेनेज नेटवर्क, हरित क्षेत्र, पार्क, सामुदायिक सुविधाएं, गोल्फ कोर्स, फूड कोर्ट, शिक्षा व स्वास्थ्य अवसंरचना तथा स्मार्ट अर्बन सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
राजनगर एक्सटेंशन में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम और एयरोसिटी
बैठक में राजनगर एक्सटेंशन में खेल और शहरी विकास को लेकर दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
क्रिकेट स्टेडियम: राजनगर एक्सटेंशन में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य जीडीए द्वारा कराया जाएगा, जिसके प्रस्ताव को बोर्ड ने स्वीकृत कर लिया है।
एयरोसिटी परियोजना: राजनगर एक्सटेंशन के अटौर, मोरटी और मेवला अगली गांव की जमीन पर एयरोसिटी टाउनशिप बसाई जाएगी। यह टाउनशिप कुल 219.6131 हेक्टेयर जमीन पर विकसित होगी, जिसके लिए प्राधिकरण किसानों से 193.1256 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत करेगा। बोर्ड ने इसके लिए भूमि अधिग्रहण के प्रशासनिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
निजी विकासकर्ताओं को राहत और अन्य व्यावसायिक निर्णय
रियल एस्टेट क्षेत्र को गति देने और लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बोर्ड ने नीतिगत स्तर पर भी राहत दी है:
निजी डेवलपर्स को रियायत: मैसर्स सागम कंसट्रक्शन लिमिटेड और मैसर्स यूटिलिटी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को अपनी टाउनशिप का कार्य पूरा करने के लिए तीन साल की अतिरिक्त समय सीमा प्रदान की गई है।
सुशांत एक्वापोलिस टाउनशिप: इस टाउनशिप में विकसित व विकासशील ग्रुप हाउसिंग भूखंड तैयार कराए जाएंगे।
डीपीआर को मंजूरी: मैसर्स यूएच रियलकॉम प्राइवेट लिमिटेड की 78.77 एकड़ जमीन पर तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को भी बोर्ड द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है।
जीडीए की इस बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों से गाजियाबाद में बुनियादी ढांचे, रियल एस्टेट और सार्वजनिक सुविधाओं के क्षेत्र में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जिले के आर्थिक और सामाजिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी।
